मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, इस सेक्टर को देगी 25,000 करोड़

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि देशभर में अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सरकार 10 हजार करोड़ रुपये का फंड देगी।

बुधवार को कैबिनेट ने 10 हजार करोड़ के स्पेशल फंड देने को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरकार एक स्पेशल फंड बना रही है, जिसमें सरकार 10 हजार करोड़ का योगदान देगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि एलआईसी हाउसिंग और एसबीआई की ओर से भी इसमें पैसे डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुल फंड फिलहाल 25 हजार करोड़ रुपये का निर्धारण किया गया है।

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निर्मला सीतारमण ने कहा कि सस्ते, आसान शर्तों पर फंड मुहैया कराया जाएगा। इससे अफोर्डेबल और लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट NPA हो गए हैं या फिर NCLT में हैं उन्हें भी इसका फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि आगे और भी संस्थान इसके साथ जुड़ेंगे और फिर फंड की राशि बढ़ाई जा सकती है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस फंड के द्वारा एक अकाउंट में पैसे डालकर अधूरे प्रोजेक्ट को लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में यह आकाउंट एसबीआई के पास होगा।

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वित्त मंत्री ने कहा कि रेरा में जो भी अधूरे प्रोजेक्ट हैं उनको एक प्रोफेशनल अप्रोच के तहत सहयोग दिया जाएगा। उन्हें आखिरी स्टेज तक मदद दी जाएगी। अगर 30 प्रतिशत काम अधूरा है तो जबतक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, उन्हें मदद दी जाएगी ताकि घर खरीददारों को जल्द से जल्द मकान मिल जाए। अगर यह एनपीए भी होगा तब भी उसकी मदद की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमने पहले कहा था कि घर वालों के लिए ऐलान होंगे। कई घर खरीददार ने हमें अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि एडवांस देने के बाद भी उन्हें फ्लैट नहीं मिल रहे हैं।

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मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1,600 से ज्यादा हाउजिंग प्रोजेक्ट शुरु हुए हैं और 4.58 हाउजिंग यूनिट फंसी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों में प्रभावित लोगों और बैंकों के साथ कई बैठकें कीं।