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मोदी सरकार की खुशखबरी: इस राहत पैकेज का एलान जल्द, ये परेशानी हो जाएगी दूर
कोरोना वायरस महामारी के चलते सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार एक और राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है।
नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी (Corona virus epidemic) की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था (Economy of India) काफी ज्यादा सुस्त पड़ी हुई है। इस साल महामारी के चलते इकोनॉमी (Economy) में काफी ज्यादा गिरावट आई है। जिजेस देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में एक राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस बीच खबर है कि देश की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार एक और राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है।
सरकार एक और राहत पैकेज का करेगी ऐलान
सूत्रों के मुताबिक, सरकार (Government of India) की ओर से जल्द ही एक और राहत पैकेज की घोषणा की जा सकती है। हालांकि इस राहत पैकेज की घोषणा कब होगी और इसमें क्या होगा। इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि कोरोना के चलते सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए सोमवार को ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चार बड़ी घोषणाएं की हैं। इसमें ऐसी योजनाओं को शामिल किया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था में करीब एक लाख करोड़ रुपये की एडिशनल डिमांड (मांग) पैदा होने की उम्मीद है।
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(फोटो- ट्विटर)
सोमवार को वित्त मंत्री ने किए थे अहम ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को कहा था कि अगर इन चारों पैकेज से मांग बढ़ती है तो कोरोना के चलते प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही कारोबार को जारी रखने के लिए बाजार में मांग का इंतजार करने वालों को राहत मिलेगी। गौरतलब है कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारती की GDP में करीब 24 फीसदी की ऐतिहासिक गिरावट आई थी। जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने सरकार को अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने की सलाह दी थी।
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(फोटो- सोशल मीडिया)
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने दिए ये संकेत
वहीं इस बीच वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले ये खबर मिली है कि सरकार एक और राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। सूत्रों ने 13 अक्टूबर को इसे लेकर संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, कोरोना वायरस महामारी की वजह से विनिवेश की प्रक्रिया (Disinvestment Process) भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन यह रुकने वाली हैं। सूत्रों का कहना है कि कंपनियों में फिर से विनिवेश की प्रक्रिया तेज की जाएगी। इसके अलावा वोडाफोम (Vodafone) मामले में अपील के सभी विकल्प पर विचार किया जा रहा है।
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