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मोदी का बड़ा प्लान: इकोनॉमी में बूस्ट के लिए उठाए ये कदम, होगा फायदा

कोरोना के चलते भारत की अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज का ऐलान किया है। सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं।

Shreya
Published on: 12 Oct 2020 12:16 PM GMT
मोदी का बड़ा प्लान: इकोनॉमी में बूस्ट के लिए उठाए ये कदम, होगा फायदा
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मोदी का बड़ा प्लान: इकोनॉमी में बूस्ट के लिए उठाए ये कदम, होगा फायदा

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Corona virus epidemic) महामारी की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था (Economy of India) काफी ज्यादा सुस्त पड़ी हुई है। इस साल इकोनॉमी में काफी ज्यादा गिरावट आई है। जिसे देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। इस बीच आज यानी सोमवार को मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज का ऐलान किया है। आज वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं।

इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सरकार ने किए अहम ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसे चार कदमों का ऐलान किया, जिनसे इकोनॉमी को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। इसके लिए सरकार यात्रा अवकाश भत्ते (LTC) का कैश बाउचर्स और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है। गौरतलब है कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारती की GDP में करीब 24 फीसदी की ऐतिहासिक गिरावट आई थी। जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने सरकार को अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने की सलाह दी थी।

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pm-modi (फोटो- ट्विटर)

पैदा होगी 73 हजार करोड़ रुपये की मांग

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने मई में ही करीब 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था। वहीं अब एक बार फिर से मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज का ऐलान किया है। सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए चार अहम कदम उठाए गए हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन कदमों से अर्थव्यवस्था में 31 मार्च 2021 तक करीब 73 हजार करोड़ रुपये की मांग पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही ये भी कहा कि अगर निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारियों को राहत देता है तो कुल एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मांग पैदा हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि इन कदमों के बारे में-

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LTC कैश बाउचर्स स्कीम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस यात्रा अवकाश भत्ते (LTC) का कैश बाउचर्स स्कीम की बात की, उसके तहत सरकारी कर्मचारी को नकद बाउचर दिया जाएगा, जिसे वो खर्च कर सकेंगे। माना जा रहा है कि ऐसा करने से अर्थव्यवस्ता में भी बढ़त होगी। जानकारी के मुताबिक, इस योजना का फायदा PSU और सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारी भी उठा सकेंगे। बता दें कि कर्मचारियों को एलटीसी के बदले जो नकद भुगतान किया जाएगा वो डिजिटली ही होगा।

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nirmala-sitharaman (फोटो- ट्विटर)

यह 2018-21 के लिए होगा। इसके तहत ट्रेन या फ्लाइट के किराए का भुगतान होगा और वह ट्रैक्स फ्री होगा। साथ ही इसके लिए कर्मचारी का किराया और और अन्य खर्च तीन गुना होना चाहिए। वित्त मंत्री ने बताया कि ऐसा करने से केंद्र और राज्य कर्मचारियों के खर्च द्वारा अर्थव्यवस्था में लगभग 28 हजार करोड़ रुपये मांग पैदा होगी।

फेस्टिवल एडवांस स्कीम (Festival advance scheme)

वहीं फेस्टिवल एडवांस योजना (Festival advance scheme) के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस स्कीम को एक बार फिर केवल इसी साल के लिए शुरू किया जा रहा है। जिसके तहत सभी तरह के कर्मचारियों को दस हजार रुपये का एडवांस मिलेगा। जिसे वे दस किश्तों में जमा करवा सकते हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक, यह स्कीम इसी वित्त वर्ष यानी 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध रहेगा।

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राज्यों को बिना ब्याज पर लोन

वित्त मंत्री ने बताया कि पूंजीगत बढ़ाने के लिए राज्यों को 50 सालों तक ब्याज के बिना लोन दिया जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक, राज्यों को करीब 12 हजार करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के लिए दिया जाएगा। इसे तीन हिस्सों में बांटा जाएगा- 2500 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर, उत्तराखंड और हिमाचल को देने का प्लान है। इसके अलावा अन्य राज्यों को 7500 करोड़ रुपये वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार दिया जाएगा। वहीं तीसरा हिस्सा उन राज्यों को दिया जाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हुई घोषणा में से तीन सुधार लागू करेंगे। तीसरा हिस्सा दो हजार रुपये का होगा। राज्यों को यह लोन 31 मार्च 2021 से पहले दिया जाएगा। यह पहले से मिल रहे लोन के अतिरिक्त होगा।

बढ़ाया गया कैपिटल एक्सपेंडीचर बजट

इस साल सरकार बजट में तय केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय के अलावा अतिरिक्त 25 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। जानकारी के मुताबिक, यह खास तौर से रक्षा संबंधी बुनियादी ढांचा, सड़क, जलापूर्ति, शहरी विकास, रक्षा के देश में बने कैपिटल इक्विपमेंट के लिए होगा।

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