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सरकार करेगी किसानों के खाते में 7000 करोड़ ट्रांसफर,अब तक मिला इतने को फायदा

चालू वित्त वर्ष यानी 2019-20 के खत्म होने में अब केवल 2 महीने ही बचे हुए हैं। इस वित्त वर्ष के​ लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए जारी किए गए कुल फंड का करीब 50 फीसदी ही खर्च हुआ है। गरीब किसानों की मदद के लिए इस खास योजना की शुरुआत की गई थी।

suman
Published on: 26 Jan 2020 8:27 AM GMT
सरकार करेगी किसानों के खाते में 7000 करोड़ ट्रांसफर,अब तक मिला इतने को फायदा
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नई दिल्ली चालू वित्त वर्ष यानी 2019-20 के खत्म होने में अब केवल 2 महीने ही बचे हुए हैं। इस वित्त वर्ष के​ लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए जारी किए गए कुल फंड का करीब 50 फीसदी ही खर्च हुआ है। गरीब किसानों की मदद के लिए इस खास योजना की शुरुआत की गई थी। अब तक इस योजना के तहत कुल 43 हजार करोड़ रुपये खर्च किया गया है, जबकि इस पूरे वित्त वर्ष के लिए सरकार ने जो फंड निर्धारित किया था वो 75 हजार करोड़ रुपये था।

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पिछले साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने किसानों के लिए इस खास स्कीम की शुरुआत की थी। मोदी सरकार किसानों के लिए इस योजना की शुरुआत की थी ताकि किसान अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ कृषि गतिविधियों पर भी ध्यान दें।

इस योजना के तहत योग्य किसानों को 6 हजार रुपये सालाना उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार की इस योजना से करीब 8.16 करोड़ किसानों को सीधे रूप से फायदा मिला है। इस साल फरवरी के मध्य तक यह आंकड़ा 9 करोड़ किसानों तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है.।हालांकि, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुमान के मुकाबले यह आंकड़ा बेहद ही कम है.।

लोकसभा को लिखित जवाब में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि 30 नवंबर 2019 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 14 करोड़ किसानों को लाभ मिल सकेगा। जबकि, 30 नवंबर 2019 तक जिन किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिला उनकी कुल संख्या भी अनुमान का करीब 50 फीसदी यानी 7.6 करोड़ ही रहा।

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एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्कीम के लिए जारी किए ​कुल फंड में से सरकार के पास 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बचे हुए दो महीनों में फंड के कुल खर्च होने का आंकड़ा 43 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 50 हजार करोड़ रुपये ही पहुंच सकेगा। इसका मतलब है कि चालू वित्त वर्ष के बाकी बचे 2 महीने में सरकार 7 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी।

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