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GST काउंसिल की बैठक, इन मुद्दों पर हो सकती है तीखी बहस
वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 41वीं बैठक गुरुवार को है। इस बैठक में तीखी बहस हो सकती है। इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना संकट में आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देने का होगा।
नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 41वीं बैठक गुरुवार को है। इस बैठक में तीखी बहस हो सकती है। इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना संकट में आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देने का होगा।
जीएसटी काउंसिल के सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में राज्यों को मुआवजा देने के लिए फंड जुटाने के कई प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।
राज्यों को मई, जून, जुलाई और अगस्त यानी चार महीने का मुआवजा नहीं दिया गया है। सरकार ने हाल ही में वित्त मामलों की स्थायी समिति से कहा था कि उसके पास राज्यों को मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं हैं।
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इसलिए राज्यों को मिलता है मुआवजा
बता दें कि नियम के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन का करीब 14 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को देना अनिवार्य है। सरकार ने जुलाई 2017 में जीएसटी को लागू किया था। जीएसटी कानून के मुताबिक, राज्यों को इस बात की पूरी गारंटी दी गई थी कि पहले पांच साल तक उन्हें होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान की भरपाई होगी। इसका मतलब है यह है कि राज्यों को जुलाई 2022 तक किसी भी तरह के राजस्व नुकसान के लिए मुआवजा मिलेगा। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि राज्यों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा, हालांकि अब यह केंद्र और राज्यों के बीच बड़े विवाद का मामला बन गया है।
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राज्य और केंद्र हो सकती है तीखी बहस
जीएसटी काउंसिल की बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्य इस बात को जोर-शोर से उठा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इस बारे में मांग भी की है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार राज्यों को दिये गये वचन का सम्मान करे। झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी जैसे राज्य पहले ऐसी मांग कर चुके हैं।
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इस मुद्दे पर विपक्ष एक साथ
विपक्षी पार्टियां भी राज्यों के साथ खड़ी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष की बैठक बुलाई जिसमें जीएसटी मुआवजे पर चर्चा हुई है। सोनिया गांधी ने कहा कि राज्यों को मुआवजा न देना धोखा है।
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