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हे सुप्रीम कोर्ट! सीबीआई की गिरफ्तारी से बचा लो
गिरफ्तारी से बचने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के समक्ष सीबीआई ने कहा है कि CBI, भ्रष्टाचार के 3 साल पुराने मामले में रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी।
नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी की वर्तमान स्थिती किसी से छिपी नहीं हैा कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बैकफुट पर खड़ी दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस मुखिया सोनिया सहित गांधी परिवार हेराल्ड केस पर जमानत है, वहीं कांग्रेस के कई संकटमोचकों जैसे पी. चिदंबरम, हरीश रावत, डी के शिवकुमार, एमपी के सीएम कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है।
इसी बीच खबर आ रही है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है।
बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के समक्ष सीबीआई ने कहा है कि CBI, भ्रष्टाचार के 3 साल पुराने मामले में रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी।
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क्या है पूरा मामला...
दरअसल, CBI उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ 2016 में सामने आये स्टिंग वीडियो मामले में प्राथमिकी दर्ज करेगी।
इस वीडियो में रावत सत्ता में बने रहने हेतु अपने खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिये कथित रूप से सौदेबाजी करते दिखायी दे रहे हैं।
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जांच एजेंसी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को बताया है वह पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ स्टिंग वीडियो मामले में प्राथमिकी दर्ज करेगी।
बताते चलें कि हरीश रावत की जांच के खिलाफ दायर याचिका में सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने अपना पक्ष रखा था। इसमें कहा गया कि फिलहाल मामले की प्रारंभिक जांच चल रही है।
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साथ ही कहा गया कि केंद्रीय जांच एजेंसी 'CBI' को ऐसे मामले में प्रारंभिक जांच का अधिकार है। इस पर एकल पीठ ने जहां हरीश रावत को सीबीआई जांच में सहयोग करने को कहा था।
वहीं जांच एजेंसी से कहा था कि रावत के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई भी कदम उठाने से पहले कोर्ट को अवगत कराना होगा।
उत्तराखंड कांग्रेस को झटका...
वहीं दुसरी तरफ उत्तराखंड में आगामी पंचायत चुनाव के लिहाज से कांग्रेस पार्टी की तैयारियों को बड़ा झटका लगेगा। रावत जैसे बड़े चेहरे पर कार्रवाई होने से इसका सीधा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है।