कोरोना: हरियाणा सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, 447 डॉक्टरों को मिलेंगे नियुक्ति-पत्र

हरियाणा सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने और इससे निपटने के लिए तुरंत प्रभाव से हाल ही में चयनित 447 डॉक्टरों को मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। सरकार ने महत्वपूर्ण विभागों जैसे चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, स्वास्थ्य, राजस्व, शहरी स्थानीय निकाय और गृह विभागों के लिए 100-100 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाने का निर्णय भी लिया है।

एक ही बार में जारी किए जाएंगे नियुक्ति पत्र

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ये फैसले मंगलवार को हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा की अध्यक्षता में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आयोजित की गई संकट समन्वय कमेटी की बैठक में लिए गए। यह भी फैसला लिया गया कि एक ही बार में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। चरित्र सत्यापन और चिकित्सा परीक्षाओं की शर्तों में भी छूट दी जाएंगी।

जल्द ही प्राइवेट लैब में शुरू होंगी जांच

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सरकार ने यह भी कहा है कि चार स्थानों पर कोरोना के टेस्ट की सुविधा जल्द ही निजी लैब में शुरू की जाएगी। इनकी क्षमता का 50 प्रतिशत सरकार द्वारा उपयोग के लिए आरक्षित किया जाएगा। इन लैब में स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेफर किए गए टेस्ट का खर्च सरकार देगी। निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्वास्थ्य विभाग को सभी परीक्षण रिपोर्ट के बारे में सूचित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इनमें निजी मामले जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेफर नहीं किए गए हों, वे भी शामिल हैं।

होगी एन-95 मास्क की आपूर्ति

वहीं, सरकारी परीक्षण सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करके एन-95 मास्क की आपूर्ति में तेजी लाई जाएगी। ताकि आपातकालीन कार्य में लगे कर्मचारियों और स्वास्थ्य सेवाओं में ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को तुरंत यह सामान प्रदान किए जा सकें।

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हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आवश्यक दवाएं विशेष रूप से हाइड्रोक्लोरोक्वीन और कोलोरोक्वीन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो कई गुना बढ़ाई जा सकती है।

बढ़ाए जाएंगे अस्पताल

डिलिवरी सहित अन्य महत्वपूर्ण मामलों को मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार प्राथमिकता दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं, हरियाणा में समर्पित कोविड अस्पतालों की योजना बनाने और उन्हें अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शुरुआत में चार अस्पतालों को नामित किया जाएगा और बाद में आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जाएगा।

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संबंधित उपायुक्त आवश्यक कर्मियों और वस्तुओं के परिवहन के लिए कम से कम पांच बसों और ट्रकों को अपने अधिकार में रखेंगे। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि निजी खुदरा विक्रेता आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जी, फल आदि के अत्यधिक मूल्य नहीं वसूलें।