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सावधान दिल्ली वालों: लोगों का सांस लेने में दिक्कत, सरकार ने दी जानकारी

फिलहाल राजधानी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। लेकिन मौजूदा समय में अभी हफ्तेभर का स्टॉक हॉस्पिटल्स में बचा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले की तुलना में थोड़ी समस्या जरूर है। 

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ShreyaBy Shreya

Published on 23 Sep 2020 9:49 AM GMT

सावधान दिल्ली वालों: लोगों का सांस लेने में दिक्कत, सरकार ने दी जानकारी
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दिल्ली के हॉस्पिटल्स में हफ्तेभर का है ऑक्सीजन
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नई दिल्ली: देशभर के अलग-अलग राज्यों से ऑक्सीजन की कमी को लेकर आ रही खबरों के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने बताया कि दिल्ली में केवल छह से सात दिनों का ऑक्सीजन बचा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल राजधानी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। लेकिन मौजूदा समय में अभी हफ्तेभर का स्टॉक हॉस्पिटल्स में बचा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले की तुलना में थोड़ी समस्या जरूर है।

इस वजह से हो रही ऑक्सीजन की कमी

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने बताया कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश और राजस्थान से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। राजस्थान में बीते कुछ वक्त से ऑक्सीजन में काफी कमी आई है, इसलिए ऑक्सीजन सप्लायर को कहा गया है कि पहले राज्य की जरुरत को पूरा करें और उसके बाद अन्य राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई करें। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में हफ्तेभर तक के लिए ऑक्सीजन बचा है। जैन ने कहा कि हमारा मानना है कि कम से कम 6 से 7 दिन का स्टॉक होना चाहिए। राज्य के कुछ अस्पतालों में सात दिन से भी कम है।

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Health Minister Satyendra Jain दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन (फाइल फोटो)

दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई सरकार के फैसले पर रोक

इधर, दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से आज दिल्ली सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी गई, जिसमें अरविंद केजरीवाल सरकार ने 33 बड़े निजी अस्पतालों के 80 फीसदी ICU बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने का ऐलान किया था। हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि सरकार का आदेश अनुचित और जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं सरकार ने कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने का निर्णय किया है।

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दिल्ली में हुई ICU बेड की कमी

आपको बता दें कि राजधानी में कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या के बीच कई निजी हॉस्पिटल्स में ICU बेड की कमी हो गई है। जिसके चलते अस्पताल के साथ-साथ सरकार की भी परेशानी बढ़ गई है, जिसके बाद सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल में 80 फीसदी बेड रिजर्व रखने का आदेश दिया था। लेकिन कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसके चलते सरकार की परेशानी और बढ़ गई है।

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