CAB पर उबल रहा है पूर्वोत्तर, इस वजह से नहीं जाएंगे गृहमंत्री शिलॉन्ग

नई दिल्ली: कैब की आग में पूरा देश जल रहा है। इसको लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी है उत्तर से पूर्व तक इसकी आग लगी है। लोग कुछ भी सुनने को जानने के तैयार नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में इस एक्ट को लेकर काफी ज्यादा विरोध देखा जा रहा है। इधर अमित शाह का शिलॉन्ग दौरा रद्द कर दिया गया है। इस रविवार को अमित शाह को नॉर्थ ईस्ट पुलिस अकादमी जाना था।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमिन के बाद अब बांग्लादेश के गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। असदुज्जमान ने यह कदम भारत में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के मद्देनजर उठाया है। असदुज्जमान का मेघालय दौरा निर्धारित था। वह सिलहट के तामबिल बॉर्डर के जरिए शुक्रवार को मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के निमंत्रण पर दौरा करने वाले थे।

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इससे पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमिन ने 14 दिसंबर को बौद्धिक दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस के पहले अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए अपनी यात्रा को रद्द कर दिया।

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपनी भारत यात्रा टाल दी है। जापान के जिजी प्रेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है। आबे की यात्रा रविवार से शुरू होने वाली थी। आबे 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले थे। दोनों नेताओं की बैठक असम के गुवाहाटी में होनी थी, जहां फिलहाल विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा था, "हमारे पास साझा करने के लिए कोई अपडेट नहीं है।" नागरिकता संशोधन कानून के पारित होने और यह यात्रा रद्द होने के संबंध में लगाई जा रही अटकलें अनुचित हैं।

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असम के डिब्रूगढ़ में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेना और सुरक्षा बलों ने गुवाहाटी में फ्लैग मार्च को जारी रखा है, जिससे शुक्रवार को पांच घंटे तक शांत माहौल देखने को मिला। सुरक्षाबलों के फ्लैग मार्च से एक दिन पहले ही कानून के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शन में दो व्यक्ति मारे गए थे। कानून के अनुसार, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग, जो 31 दिसंबर, 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।