गृह मंत्रालय का राज्यों को सख्त निर्देश, कहा-सभा, जुलूस की इजाजत नहीं...

नई दिल्ली आगामी उत्सवों के मद्देनजर शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि वे 21 दिनों के लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन करवाएं और किसी भी सामाजिक या धार्मिक जलसे एवं जुलूस की अनुमति नहीं दें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए संदेश में यह भी कहा कि किसी आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर उचित चौकसी रखी जानी चाहिए।

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आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक अप्रैल महीने में आने वाले उत्सवों के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और किसी भी सामाजिक, धार्मिक जलसे या जुलूस की अनुमति नहीं दें।

दरअसल, गुरुवार को शब-ए-बारात थी, आज गुड फ्राइडे है। बैसाखी, रंगोली बिहू, विशु, पोइला बैसाख, पुथांडू, महा विशुभा, संक्राति आदि भी अप्रैल में हैं।

गृह मंत्रालय ने राज्यों से मांगे सुझाव वहीं, गृह मंत्रालय ने देश में 21 दिनों के लॉकडाउन पर राज्य सरकारों के सुझाव मांगे हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि उनसे यह भी पूछा गया है कि क्या ज्यादा श्रेणी में लोगों और सेवाओं को बंद से छूट दी जा सकती है। इस तरह के संकेत हैं कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बंद को दो हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है।

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बता दें कि भारत में विदेशी नागरिकों सहित कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या शुक्रवार (10 अप्रैल) को बढ़कर 6,412 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में कहा कि देश में कोविड-19 संक्रमण के चलते 199 मौतें हुई हैं और वर्तमान में कुल 5,709 व्यक्ति महामारी से संक्रमित हैं। वहीं, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 678 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 33 लोगों को इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है और 503 मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को एक नियमित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गुरुवार (9 अप्रैल) को 16,002 कोरोना वायरस टेस्ट किए गए, जिनमें से केवल 2% मामले ही पॉजिटिव मिले हैं।

केंद्र सरकार ने बंद की घोषणा करते हुए कहा था कि आवश्यक सामग्रियों की दुकानों को छूट दी थी। इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित स्वास्थ्य, साफ-सफाई, पुलिस, मीडिया और बैंक को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों से कहा था कि कृषि गतिविधियां भी बंद से प्रभावित नहीं होंगी।