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भारतीय रेलवे का बड़ा ऐलान: सभी योजनाओं पर लगाई रोक, जारी हुए ये आदेश

देशभर में महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मंजूर बुनियादी ढांचे से संबंधित सभी नए कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

Newstrack
Published on: 30 July 2020 6:31 AM GMT
भारतीय रेलवे का बड़ा ऐलान: सभी योजनाओं पर लगाई रोक, जारी हुए ये आदेश
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नई दिल्ली : देशभर में महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मंजूर बुनियादी ढांचे से संबंधित सभी नए कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए तक की सभी नई योजनाओं को मार्च, 2021 तक स्थगित करने का आदेश दिया है। जिसके बाद भारतीय रेलवे ने यह कदम उठाया है। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को यह जानकारी दी।

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ट्रेनों के परिचालन की सुरक्षा की दृष्टि से

भारतीय रेलवे ने क्षेत्रीय (जोनल) रेलवे और उसकी सभी उत्पादन इकाइयों से कहा है कि वे नया कार्य तभी आगे बढ़ाएं जबकि ट्रेनों के परिचालन की सुरक्षा की दृष्टि से वह जरूरी हो। इसके लिए भी उन्हें वित्त मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी।

भारतीय रेलवे को कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल अभी तक यात्री खंड में 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले साल की तुलना में रेलवे मालढुलाई में 18% पीछे चल रही है।

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पिंक बुक 2020-21

भारतीय रेलवे बोर्ड की तरफ से 28 जुलाई को जारी आदेश के मुताबिक, बीते वर्षों में मंजूर ऐसे सभी कार्य जिनमें मामूली या बिल्कुल भी प्रगति नहीं हुई है, उन्हें भी रोक दिया जाए।

इस जारी आदेश में कहा गया है कि नए कार्य-पिंक बुक 2020-21 में शामिल कार्यों को रोक दिया जाए। हालांकि, ऐसे कार्य जो ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन की दृष्टि से जरूरी हैं, उन्हें जारी रखा जा सकता हैं।

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अगले आदेश तक रोक दिया जाए

साथ ही इस आदेश में कहा गया है कि ऐसे कार्यों की अनिवार्यता की समीक्षा संबंधित अतिरिक्त सदस्य, अतिरिक्त सदस्य-कार्य और अतिरिक्त सदस्य-राजस्व द्वारा की जाएगी।

महामारी को ध्यान में रखते हुए आदेश में कहा गया है कि 2019-20 तक मंजूर ऐसे कार्यों को, जिनमें विशेष प्रगति नहीं हुई है, अगले आदेश तक रोक दिया जाए।

सीनियर अधिकारियों ने कहा कि रेलवे की बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं मसलन शतप्रतिशत विद्युतीकरण, द्रुत गति के गलियारों को दोगुना करने से संबंधित परियोजनाएं इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगी। ये सारे आदेश देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए जारी किए गए हैं।

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