जम्मू-कश्मीर में बड़ा फैसला: अब प्रदेश में खत्म होंगे ये 7 आयोग

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में अब 31 अक्टूबर से नये कानून लागू हो जाएंगे। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद से अभी तक राज्य में जो कानून लागू नहीं होते थे, वो भी अब 31 अक्टूबर से राज्य में लागू हो जायेंगे। राज्य प्रशासन राज्य में कई तरह के बदलाव कर रहा है, जिसमें से उसने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, राज्य प्रशासन ने बुधवार को राज्य में कुल 7 आयोग को खत्म करने का आदेश दिया है, जिनमें मानवाधिकार और सूचना आयोग शामिल हैं।

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इन आयोगों को खत्म करने का आदेश

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार का ये आदेश 31 अक्टूबर से राज्य में लागू हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जिन सात आयोगों को खत्म करने का आदेश दिया है, वो हैं-

जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार आयोग

राज्य सूचना आयोग

राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग

राज्य विद्युत नियामक आयोग

महिला एवं बाल विकास आयोग

दिव्यांग जनों के लिए बना आयोग

राज्य पारदर्शिता आयोग

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विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा जम्मू-कश्मीर

आपको बता दें कि 31 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। जिसके बाद वहां पर केंद्र सरकार के अनुसार कानून लागू होंगे। जिस तरह नई दिल्ली विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है, उसी तरह जम्मू-कश्मीर भी होगा।

लद्दाख में नहीं होगी राज्य सरकार

जिन आयोगों को खत्म करने का फैसला प्रशासन ने लिया है, वो अब केंद्र के अधीन होंगे। केंद्र के अनुसार ही यहां पर काम होगा। जहां जम्मू-कश्मीर विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश बनेगा, वहीं लद्दाख चंडीगढ़ जैसा केंद्र शासित प्रदेश होगा, जहां राज्य सरकार नहीं होगी।

घाटी में हालात सामान्य

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया था। जिसके बाद वहां पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थीं। घाटी में स्कूल, कॉलेज, मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवा और टूरिस्ट की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई थीं। लेकिन अब धीरे-धीरे घाटी में हालात सामान्य हो रहे हैं और पाबंदियां हटाई जा रही हैं।