मंत्री ने केंद्र की एडवाइजरी की उड़ाई धज्जियां, बसों में ठूंसकर सैंकड़ों लोगों को भेजा घर

रांची: पूरा देश इस समय कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। पीएम मोदी ने देश में लॉकडाउन का एलान करते हुए लोगों को अपने घरों पर ही रहने की अपील की है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा गया है कि वे अपने यहां रहने वाले लोगों को जिले से बाहर ना जानें दें, सीमा सील करें और जरूरत पड़ने पर लोगों के साथ सख्ती भी बरतें।

इस बीच झारखण्ड से एक ऐसी खबर सामने आई है। जिसने केंद्र सरकार की एडवाइजरी की हवा ही निकाल दी है। पूरा मामला कुछ यूं है कि झारखंड के मंत्री ने कोरोना वायरस को लेकर जारी की गई केंद्र की एडवाइजरी की धज्जियां उड़ाते हुए सामाजिक दूरी से इतर सैंकड़ों लोगों की जान जोखिम में डालकर उन्हें बसों में ठूंसकर रातोंरात घर पहुंचा दिया।

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रांची जिला प्रशासन ने नियमों का किया खुलेआम उल्लंघन

राज्य सरकार के संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के आदेश का हवाला देकर रांची जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार की ओर से घोषित लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन किया।

एक तरफ जहां दिन में अपने जरूरी काम से सड़कों पर उतरने वाले लोगों पर पुलिस लाठियां बरसाती रहीं, वहीं दूसरी तरफ मंत्री के आदेश पर पूरा जिला प्रशासन नियमों को ताक पर रखकर सिर के बल खड़ा हो गया। इसके लिए बकायदा बसों के नंबर के साथ आदेश जारी किये गए।

बताया जाता है कि मंत्री तथा अजीम शेख की सिफारिश पर रविवार की देर रात नगड़ी से बसों में पाकुड़, कोडरमा व साहिबगंज के लिए सैकड़ों लोगों को रवाना किया गया। इन सभी बसों में कतार लगवाकर मजदूरों को भरा गया।

इस दौरान जिला प्रशासन के आदेश पर अमल कराने के लिए पुलिस के आला अधिकारी तक मौके पर मौजूद रहे। रविवार रात रांची से चली बसें सोमवार को अपने गंतव्य पर पहुंचीं।

रांची से सोमवार को सैकड़ों लोगों को लेकर बस पाकुड़ जिले के महेशपुर पहुंचीं। इधर, विवाद बढऩे के बाद प्रशासन दावा कर रहा है कि संबंधित गाडिय़ों की रवानगी का आदेश सुबह निर्गत किया गया, लेकिन देर शाम इसे रद कर दिया गया।

इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी आधिकारिक रूप से बयान नहीं दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार विवाद बढ़ता देख इस मामले में सरकार भी हरकत में आई और रांची उपायुक्त से पूरे मामले पर जवाब मांगा गया है।

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गृह मंत्रालय ने आवाजाही पर लगाई है रोक

29 मार्च को ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से देश के सभी मुख्य सचिवों को एक निर्देश जारी किया गया है। निर्देश में इस बात का साफ उल्लेख है कि जिला प्रशासन सख्ती से दूसरे जगहों से आए लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाए। फंसे लोगों को क्वारंटाइन से जुड़ी हर सुविधा देना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।

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