लड़की को मिलेगें 3 लाख: सरकार का बड़ा ऐलान, बस करनी होगी ऐसी शादी

बेंगलुरु: कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने ब्राह्मणों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ऐसे में सरकार ने ब्राह्मण समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए 'कर्नाटक राज्य ब्राह्मण विकास बोर्ड' का गठन किया था और इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) ब्राह्मणों को सहायता देने के लिए दो योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार की पहली योजना अरुंधती (Arundhati) और दूसरी योजना मैत्रेयी (Maitrey) है। आपको बता दें कि कर्नाटक की 6 करोड़ आबादी में करीब 3 प्रतिशत ब्राह्मण मौजूद हैं।

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लड़कियों को शादी के लिए 25-25 हजार रुपये

सरकार के इस ऐलान के तहत कर्नाटक राज्य ब्राह्मण विकास बोर्ड के मुताबिक, अरुंधती (Arundhati) योजना के अंतर्गत 550 गरीब ब्राह्मण लड़कियों को शादी के लिए 25-25 हजार रुपये दिए जाएंगे।

ऐेसे में मैत्रेयी (Maitrey) योजना के तहत कर्नाटक (Karnataka) में गरीब ब्राह्मण पुजारी से शादी करने पर 25 लड़कियों को 3-3 लाख रुपये बॉन्ड दिया जाएंगे, जिनका इस्तेमाल तीन साल तक किया जा सकेगा।

फोटो-सोशल मीडिया

इसी कड़ी में बोर्ड के अध्यक्ष एचएस सचिदानंद मूर्ति ने कहा कि इन स्कीम को लाभ लेने के लिए लड़कियों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इसके अनुसार, ब्राह्मण परिवार आर्थिक रूप से कमजोर की श्रेणी का होना चाहिए और विवाह करने वाली लड़की की यह पहली शादी होनी चाहिए। वहीं उन्हें एक निश्चित अवधि तक विवाहित रहना ही होगा।

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गरीब ब्राह्मण पुजारी से शादी

वहीं बोर्ड के मुताबिक, मैत्रेयी (Maitrey) योजना का पूरा फायदा उठाने के लिए विवाहित जोड़े को 3 साल तक साथ रहना होगा, तभी उन्हें पूरे तीन लाख रुपये मिल पाएंगे। सरकार की इस योजना के तहत किसी गरीब ब्राह्मण पुजारी से शादी करने के बाद हर साल के अंत में 1 लाख रुपये की किश्त दी जाएगी।

जानकारी देते हुए बोर्ड के अध्यक्ष एचएस सचिदानंद मूर्ति ने बताया कि इन दो योजनाओं के अलावा UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले गरीब ब्राह्मण छात्रों की मदद के लिए भी 14 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस राशि से अभ्यर्थियों को स्कॉलरशिप, फीस और ट्रेनिंग दिया जाएगा।

ऐसे मिलेगा UPSC योजना का लाभ

इसके अलावा कर्नाटक सरकार द्वारा यूपीएससी(UPSC) अभ्यर्थियों के लिए चलाई गई योजना केवल गरीब ब्राह्मण छात्रों को दी जाएगी। उनके परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन और 1000 वर्ग फीट से बड़ा फ्लैट नहीं होना चाहिए। वहीं उनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से भी कम होनी चाहिए। सरकार के फैसले से जनता में खुश की लहर है।

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