इस राज्य की सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ 23 दिसंबर को लाएगी प्रस्ताव

नई दिल्ली: कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आन्दोलन जारी है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ताएं हुई लेकिन सब बेनतीजा रहीं। सरकार की तरफ से किसानों को बातचीत के लिए आज एक बार फिर से आमंत्रित किया गया है।

इस बीच केरल से खबर आ रही है कि वहां पर केंद्र द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ सियासत शुरू हो गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए अब वहां पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।

सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में बुधवार को विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है। कृषि कानूनों का माकपा के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे विरोध कर रहे हैं।

किसान आंदोलन (फोटो:सोशल मीडिया)

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केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कही ये बात

कैबिनेट के फैसले के बारें में जानकारी देते हुए केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने बताया , 'केरल कैबिनेट ने विवादास्पद कृषि कानूनों पर चर्चा करने और इसे खारिज करने के लिए निर्धारित बजट सत्र से पहले 23 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया है। केरल सरकार संघर्ष कर रहे किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए मजबूती के साथ खड़ी है।

यहां पर ये भी बता दें कि कैबिनेट द्वारा विशेष विधानसभा बुलाने की सिफारिश राज्यपाल को की जाएगी। लघु अवधि विधानसभा सत्र केवल कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए सीमित होगा और केरल विधानसभा का पूर्ण बजट सत्र 8 जनवरी से होगा।

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किसान भूख हड़ताल पर

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ 25 दिनों से कंपकंपाती ठंड में दिल्ली सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों की मांगें न माने जाने के बाद आज किसान भूख हड़ताल पर हैं। इसके साथ ही किसान संगठनों ने 25 से 27 अगस्त तक हरियाणा में सभी टोल प्लाजा को मुफ्त कर देने का भी एलान किया है।

वहीं किसानों संग बातचीत के जरिये बीच का रास्ता लाश रही सरकार ने एक बार फिर 40 किसान सगठनों को वार्ता का प्रस्ताव भेजा है।

किसान आन्दोलन (फोटो: सोशल मीडिया)

किसानों की भूख हड़ताल आज

किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आज एक दिन की भूख हड़ताल का ऐलान किया है। इस बारे में स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि 21 दिसंबर को कृषि कानूनों के खिलाफ सभी धरना स्थलों पर किसान 24 घंटे का उपवास शुरू करेंगे।

बता दें कि इसके पहले भी किसान भूख हड़ताल पर रह चुके हैं। उस समय दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल और उनके कई मंत्रियों ने किसानों के समर्थन में उपवास किया था।

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