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किसान आंदोलन: किसानों की होने जा रही बड़ी बैठक, ट्रैक्टर मार्च पर बनाएंगे रणनीति
प्रमुख किसान नेता दर्शपाल सिंह 26 जनवरी को टैक्टर मार्च निकालने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है, “किसान दिल्ली चलो यात्रा' कल यानि 15 जनवरी को ओडिशा से शुरू हो चुकी है।
नई दिल्ली: राजधानी के सिंघु बॉर्डर पर तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कानून को वापस लेने के मुद्दे पर किसान और सरकार के बीच कई दफा बातचीत भी हो चुकी है। लेकिन इस मसले पर अब तक कोई भी बात नहीं बनी हैं। वहीं नाराज किसानों ने पहले ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए वह 26 जनवरी को टैक्टकर मार्च जरूर निकालेंगे। वहीं जानकारी मिली है कि टैक्टर मार्च को लेकर किसान 17 जनवरी को अबम बैठक करेगें।
26 जनवरी को होगा टैक्टर मार्च
तीन कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर सरकार के साथ किसान की ओर से बातचीत करने वाले प्रमुख किसान नेता दर्शपाल सिंह 26 जनवरी को टैक्टर मार्च निकालने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है, “किसान दिल्ली चलो यात्रा' कल यानि 15 जनवरी को ओडिशा से शुरू हो चुकी है। यह यात्रा सात दिनों में ओड़िशा से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए अपने किसानों के पास 21 तारीख को पहुंचेगी। 'किसान ज्योति यात्रा' 12 जनवरी से पुणे से शुरू हुई है और यह 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचेगी।”
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महिलाएं बनेगी आंदोलन का हिस्सा
इतना ही नहीं, उन्होंने देशभर से किसानों को मिलते समर्थन को लेकर कहां-कहां से किसानों का जत्था चलेगा, उसके बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है, “महाराष्ट्र के जलगांव से महिलाओं का एक जत्था भी दिल्ली रवाना होगा। 500 से ज्यादा की संख्या में केरल से किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं। तमिलनाडु के किसानों ने भी कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर भारत सरकार के इस तर्क का जवाब दिया है कि केरल और तमिलनाडु में किसान इन कानूनों का समर्थन करते हैं।”
दिल्ली कूच
प्रमुख किसान नेता दर्शपाल सिंह ने टैक्टर मार्च को लेकर यह साफ तौर पर कहा है, “दिल्ली के सभी बोर्डर्स पर किसान लगातार बड़ी संख्या में आ रहे हैं। उत्तराखंड और राजस्थान में लगातार ट्रैक्टर मार्च हो रहे हैं और सैंकडों की संख्या में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। बिहार और मध्यप्रदेश में किसानों के पक्के मोर्चे लगे हुए हैं।”
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