दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण! पढ़ें दिन भर का पूरा घटनाक्रम

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑड-ईवन आज खत्म हो रहा है। खबर है कि इसे दिल्ली का अरविन्द केजरीवाल सरकार द्वारा आगे लागू नहीं किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी...

इसके साथ ही दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदुषण पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि दिल्ली में एयर क्लीनिंग डिवाइस क्यों नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि चीन कैसे प्रदुषण को कैसे नियत्रिंत किया है। अपने पास ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑड-ईवन का कोई फायदा नहीं हुआ है।

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ऑड-ईवन पर स्थिती साफ...

ऑड-ईवन पर स्थिती साफ करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सरकार वेट ऐंड वॉच मोड में है और आगे फाइनल फैसला सोमवार को लिया जाएगा।

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दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अगले दो दिनों में हवा कुछ साफ होने के आसार हैं, ऐसे में वह जबरन दिल्लीवालों पर ऑड-ईवन थोपना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि अगर अगले दो-दिनों में स्थिति नहीं सुधरी को सोमवार को ऑड-ईवन पर फैसला लिया जाएगा।

गौतम गंभीर पर कटाक्ष...

पॉल्यूशन पर मीटिंग से गैरहाजिर सांसद गौतम गंभीर इंदौर में चख रहे जलेबी, AAP हमलावर, बैठक में ना पहुंचने वालों में बीजेपी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर भी रहे, अब इसी मसले पर आम आदमी पार्टी ने उनपर निशाना साधा है, AAP ने पूछा है कि क्या प्रदूषण को लेकर गंभीरता कमेंट्री बॉक्स तक ही सीमित है?

4 से 15 नवंबर तक स्कीम लागू …

बताते चलें कि ऑड-ईवन स्कीम, दिल्ली में 4 से लेकर 15 नवंबर तक लागू रहेगी। हाल ही में सीएम केजरीवाल, ऑड-ईवन स्कीम लागू करने के लिए तीन दिन में परिवहन विभाग से राय मांगी थी।

ज्ञात हो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने पहले भी ऑड-ईवन स्कीम लागू किया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है प्रतीदिन का डेटा...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लागू ऑड-ईवन के मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।

बताते चलें कि याचिकाकर्ता संजीव कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑड-ईवन के लागू होने के बाद 14 नवंबर तक का डेटा दिल्ली सरकार कोर्ट को दे।

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार से ऑड-ईवन पर हमें प्रतिदिन का डेटा चाहिए। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट को प्रतीदिन दिल्ली सरकार से डेटा चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने पिछले साल का भी डेटा मांगा है, जब ऑड-ईवन लागू नहीं हुआ था।