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बड़ी खुशखबरी: EMI में मिलेगी बड़ी राहत, वित्त मंत्री ने किया बड़ा एलान
आरबीआई ने मार्च में तीन महीने के लिए मोरेटोरियम (लोन के भुगतान में मोहलत) सुविधा दी थी। यह सुविधा मार्च से 31 मई तक तीन महीने के लिए लागू की गई थी। बाद में आरबीआई ने इसे तीन महीनों के लिए और बढ़ाते हुए 31 अगस्त तक के लिए लागू कर दिया था।
नई दिल्ली: कोरोना महामारी के कारण लोगों आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। नौकरी जाने का खतरा अलग से है। आम लोगों को राहत देने के लिए अब सरकार हर संभव कदम उठाने को तैयार है। इसी क्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईएमआई पर दी गई राहत (लोन मोरेटोरियम ) की सुविधा आगे बढ़ाने के संकेत दिए है। उन्होंने फिक्की के कार्यक्रम में कहा कि लोन मोरेटोरियम लेकर RBI के साथ बातचीत चल रही है।
कुल 6 महीने की मोराटोरियम सुविधा दी गई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा दिए गए संकेतों के अनुसार कहा जाय तो मार्च से लागू लोन मोरेटोरियम-कोरोना संक्रमण के आर्थिक असर को देखते हुए आरबीआई ने मार्च में तीन महीने के लिए मोरेटोरियम (लोन के भुगतान में मोहलत) सुविधा दी थी। यह सुविधा मार्च से 31 मई तक तीन महीने के लिए लागू की गई थी। बाद में आरबीआई ने इसे तीन महीनों के लिए और बढ़ाते हुए 31 अगस्त तक के लिए लागू कर दिया था। यानी कुल 6 महीने की मोराटोरियम सुविधा दी गई है।
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भारतीय बैंकों का एनपीए बढ़कर 14 फीसदी तक जा सकता है
बढ़ सकता है लोन मोरेटोरियम-वित्त मंत्री ने फिक्की हॉस्पिटेलिटी सेक्टर में लोन रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। उन्होंने बताया कि RBI से मोरटोरियम बढ़ाने पर भी चर्चा हो रहा है। लेकिन लोन मोरेटोरियम बढ़ाने को लेकर रेटिंग एजेंसियों ने दी चेतावनी-ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एसएंडपी) ने एनपीए बढ़ने का अनुमान जताया है।
एसएंडपी का कहना है कि वित्त वर्ष 2021 में भारतीय बैंकों का एनपीए बढ़कर 14 फीसदी तक जा सकता है। वित्त वर्ष 2020 में एनपीए 8.5 फीसदी था। एजेंसी ने कहा था कि कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय बैंकिंग सेक्टर की रिकवरी सालों पीछे चली जाएगी। इससे क्रेडिट फ्लो और अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित होंगे।
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गवर्नर शक्तिकांत दास कई बार भरोसा दिला चुके हैं
रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास कई बार भरोसा दिला चुके हैं कि कोरोना से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हर संभव उठाने को केंद्रीय बैंक तैयार है। विशेषज्ञों का कहना है कि मोराटोरियम नहीं बढ़ाने की स्थिति में लोन डिफॉल्ट का संकट बढ़ सकता है क्योंकि कारोबार से लेकर नौकरीपेशा तक सबकी कमाई पर असर पड़ा है।
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