राज्यों में बटेंगे 15-15 हजार! मोदी सरकार का बड़ा फरमान, इन्हे मिलेगी तुरंत रकम

नई दिल्ली: कोरोना वायरस को रोकने के लिए हुए लॉक डाउन के बाद निर्माण मजदूरों पर मुसीबत टूट पड़ी है। कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया, ऐसे में मजदूरों की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी। हालाँकि मिली जानकारी के मुताबिक, अब सभी राज्यों की सरकारें निर्माण मजदूरों को बड़ी राहत दे सकती हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि मजदूरों को तत्काल आर्थिक सहायता दें।

निर्माण मजदूरों को बड़ी राहत

दरअसल, मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड के सेस फंड में जो रकम जमा है उसे निर्माण मजदूरों में वितरित करने की सलाह दी है। सरकारों के इस कदम के बाद हर मजदूर के खाते में डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा पैसा जा सकेगा है।

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केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दी सलाह

केंद्र की इस सलाह के आधार पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एडवाइजरी भी जारी कर दी। इस एडवाइजरी में कहा गया कि फंड से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा पैसा निर्माण मजदूरों के खाते में सीधे भेजा जाएँ।

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मजदूरों को कितना पैसा देना है, राजय सरकारें करेंगी तय

जानकारी के मुताबिक, देश के सभी राज्यों के कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड (CWB ) में सेस के रूप लगभग 52,000 करोड़ रुपये का फंड जमा है। इन बोर्ड में कुल रजिस्टर्ड मजदूरों की संख्या 3.5 करोड़ है, यानी अगर यह पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए तो एक मजदूर को 15 हजार रुपये मिल सकते हैं। हालाँकि प्रति मजदूर राज्य सरकार कितनी रकम देगी, ये सरकार तय करेगी।

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केजरीवाल सरकार ने हर निर्माण मजदूर को 5 हजार रुपये देने का एलान किया

बता दें कि केंद्र सरकार की इस सलाह को सबसे पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मानते हुए राज्य में लागू भी कर दिया। इसके तहत निर्माण का काम करने वाले हर मजदूर को 5 हजार रुपये मिलेंगे।

गौरतलब है इसके पहले यूपी की योगी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिहाड़ी कमाने वाले लोगों और गरीब परिवारों के लिए 1 हजार प्रति माह आर्थिक मदद देने और मुफ्त राशन देने की घोषणा की है, वहीं बिहार सरकार ने भी कोरोना से निपटने के लिए राशनकार्ड धारक और पेंशन धारकों को आर्थिक मदद देने का फैसला लिया है।

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