मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को फंडिंग के लिए बनेगा नया बैंक

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र की अगुवाई में आज हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक नए नेशनल बैंक बनाने के फैसले पर मोहर लग गई है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए यह बैंक काम करेगा। इस नेशनल बैंक को विकास वित्त संस्थान के नाम से भी जाना जाएगा। इस संदर्भ में पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बजट सत्र के दौरान ही सरकार ने ऐसे बैंक बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

20 हजार करोड़ रुपए की फंडिंग करेगी सरकार

वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय विकास संस्थान देश में जारी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंडिंग करने का काम करेगा। इसके लिए सरकार शुरुआत में 20 हजार करोड़ रुपए देगी। जानकारी के मुताबिक इस नई वित्तीय संस्था को जीरो से शुरू किया जाएगा और इसके लिए एक बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। यही बोर्ड आगे के फैसले करेगा। शुरुआती दौर में सरकार की तरफ से 20 हजार करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा।

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इसलिए लिया गया फैसला

वित्त मंत्री ने बताया कि इस बैंक की तरफ से बांड जारी कर इसमें निवेश किया जाएगा। इससे आने वाले वर्षों में करीब 3 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाने की उम्मीद है। साथ ही इसमें निवेश करने वालों को टेक्स बेनिफिट भी दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसमें बड़े सॉवरेन फंड, पेंशन फंड निवेश कर सकते हैं। निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा कि देश का कोई भी पुराना बैंक इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट में फंड करने के लिए राजी नहीं थे। वहीं लगभग 6000 ग्रीन—ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिन्हें फंडिंग की सख्त जरूरत है। इसी सबको देखते हुए इस तरह के वित्तीय विकास संस्थान का फैसला लिया गया। सूत्रों की मानें तो बैंक के बोर्ड मेंबर में क्षेत्र के बड़े लोगों को तरजीह दी जाएगी।

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