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मोदी सरकार का ऐलान: मिल गई इस बड़े मिशन की मंजूरी, हुआ ये बड़ा फैसला

सरकारी बाबू यानी सिविल सर्विस के अधिकारियों को अब कर्मयोगी मिशन के तहत खास ट्रेनिंग दी जाएगी। यह मिशन नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग (NPCSCB) के तहत चलाया जायेगा।

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ShreyaBy Shreya

Published on 2 Sep 2020 9:33 AM GMT

मोदी सरकार का ऐलान: मिल गई इस बड़े मिशन की मंजूरी, हुआ ये बड़ा फैसला
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कर्मयोगी मिशन को मिली मंजूरी
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यानी बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़े मिशन को मंजूरी दे दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि सरकारी बाबू यानी सिविल सर्विस के अधिकारियों को अब कर्मयोगी मिशन के तहत खास ट्रेनिंग दी जाएगी। यह मिशन नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग (NPCSCB) के तहत चलाया जायेगा।

दोपहर तीन बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस

इसे लेकर तीन बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे।

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इस योजना के चलते खुलवा सकेंगे एक और खाता

आपको बता दें कि सरकार ने अभी हाल ही में पेंशनभोगियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र की सरकार ने पेंशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि NPS नेशनल पेंशन स्‍कीम में अगर कोई कर्मचारी अपना योगदान देता है तो वह इस योजना के कारण एक और पेंशन खाता खुलवा सकेगा।

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डिजिलॉकर

वहीं अब इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ई-पीपीओ) सीधे उनके डिजिलॉकर में मिलेगा, जिससे देरी की संभावना खत्म हो जाएगी। डिजिलॉकर नागरिकों के लिए एक डिजिटल दस्तावेज वॉलेट है, जिसमें वे अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रख सकते हैं और उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं।

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कोरोना काल के दौरान पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए ई-पीपीओ को डिजिलॉकर के साथ जोड़ा जाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के जरिए ई-पीपीओ को संबंधित पेंशनभोगी के डिजिलॉकर में सीधे भेजा जाएगा। जिससे देरी की संभावना खत्म हो जाएगी। साथ ही इससे Pensioners की मूल पीपीओ के गायब होने की परेशानी भी खत्म हो जाएगी।

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