Law Minister: अर्जुन राम मेघवाल देश के नए कानून मंत्री, किरेन रिजिजू को मिला ये मंत्रालय

Law Minister: किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया है। किरेन रिजिजू की जगह अब इस मंत्रालय की जिम्मेदीर अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई है। वहीं किरेन रिजिजू अब भू-विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। राष्टपति भवन ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।

नौकरशाह से राजनेता बने अर्जुन राम मेघवाल मौजूदा समय में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब उनके पास कानून मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी। राजस्थान की बीकानेर सीट से बतौर लोकसभा सांसद मेघावल निर्वाचित होते रहे हैं। प्रदेश में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का दलित चेहरा माना जाता है। राजस्थान कैडर के अधिकारी रहे मेघवाल ने सेवानिवृत होने के बाद सार्वजनिक में उतरने का निर्णय लिया था। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गुडबुक में होने के साथ-साथ संघ परिवार से भी उनके बेहतर ताल्लुकात रहे हैं।

मेघवाल के पास है कानून की डिग्री

मेघवाल का जन्म 20 दिसंबर 1952 को बीकानेर के किस्मिदेसर गांव में हुआ थी। बीए और एलएलबी करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा दी और देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा आईएएस के लिए चुने गए। उन्होंने बाद में उन्होंने फिलीपींस विश्वविद्याय से एमबीए भी किया। वर्तमान में विभिन्न मुद्दों को लेकर न्यायपालिका और केंद्र के बीच टकराव चल रहा है, ऐसे में मेघवाल के कंधे पर दोनों के रिश्तों में सहजता लाने की चुनौती होगी।

पूर्व कानून मंत्री किरेन रिजिजू न्यायपालिक के खिलाफ अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते रहे हैं। उनकी कुछ टिप्पणियों से जज भी असहजता दिखा चुके हैं। जिसके कारण विपक्ष ने सरकार पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। ऐसे में पीएम मोदी द्वारा सौम्य स्वभाव और निर्विवाद छवि रखने वाले मेघवाल को कानून मंत्री का जिम्मा देना न्यायपालिका के साथ रिश्तों में आई खटास को दूर करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। मेघवाल साल 2009 से लोकसभा सांसद निर्वाचित होते रहे हैं।

किरेन रिजिजू को पद से हटाने की हुई थी मांग

अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी के लोकसभा सांसद किरेन रिजिजू साल 2021 में हुए कैबिनेट विस्तार में कानून मंत्री बनाए गए थे। उनसे पहले रविशंकर प्रसाद इस जिम्मेदारी को संभाल रहे थे, जो फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर हैं। नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन (NJAC) को लेकर उनका सुप्रीम कोर्ट से मतभेद जगजाहिर है। कॉलेजियम व्यवस्था पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई बार ऐसी टिप्पणियां की जिसे लेकर बवाल मच गया था। बॉम्बे लायर्स एसोसिएशन नामक संस्था तो उन्हें केंद्रीय मंत्री के पद से हटाने की मांग को लेकर पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। हाल ही में 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था।