मोदी सरकार का बड़ा प्लान: जम्मू-कश्मीर में लाएगी नया नियम, होगा ये फायदा

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर में अब बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों की भूमि के अधिकारों की रक्षा के लिए एक नया कानून लाने की योजना बना रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, जिससे आर्टिकल 370 के हटने के बाद यहां के लोगों की चिंताएं दूर की जा सके। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में संसद सत्र में विधेयक पेश किया जा सकता है।

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भूमि अधिकार को लेकर डर होगा दूर

एक अधिकारी ने इस संबंध में बताया कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की भूमि के अधिकारों के लिए नया कानून लाने पर काम किया जा रहा है। इससे लोगों की चिताएं दूर हो सकेंगी। अधिकारी के मुताबिक, इस विधेयक के संसद में पास होने के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों का वहां जमीन पर अधिकार खोने का डर दूर हो जाएगा।

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आर्टिकल 370 हटने के बाद नहीं हुआ चुनाव

जबसे जम्मू-कश्मीर दो भागों में बंटे हैं, तभी से वहां पर कोई चुनाव नहीं हुआ है, जिसके चलते अभी राज्य का कोई विधानमंडल नहीं है, इसलिए उक्त विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार द्वारा धारा 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था। जिसके बाद जम्मू-कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बंट गया था।

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लोगों के खत्म हो गए थे विशेषाधिकार

इस बड़े बदलाव की वजह से स्थानीय लोगों के भूमि या अचल संपत्ति और नौकरियों पर भी विशेषाधिकार खत्‍म हो गए थे। इसके साथ ही देश विरोधी तत्‍वों ने जम्मू-कश्मीर के लोगों में बाहरी लोगों के आकर बसने का डर भी पैदा कर दिया था। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के लिए नए अधिवास नियम पर अपने आदेश को संशोधन के एक हफ्ते के भीतर ही पलट दिया था। संशोधित आदेश के अनुसार, अधिवास प्रमाणपत्र रखने वाले निवासियों को ही वहां नौकरियों में भर्ती के लिए आवेदन की इजाजत होगी।

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