Gold सस्ते में बिक रहा: मोदी सरकार की ये बड़ी स्कीम, जल्दी करें यहां खरीदें

नई दिल्ली: निवेश करना बचत और फायदा कमाने के साथ साथ भविष्य को सुरक्षित करने का एक जरिया है। निवेश के क्षेत्र में सरकार समय समय पर कई योजनायें लाती रहती है। पिछले कुछ सालों से केंद्र की नरेंद्र मोदी सोने की सरकार फिजिकल सोने की डिमांड को कम करने के लिए एक खास स्कीम चला रही है। इसका नाम स्वर्ण बॉन्ड योजना है। इस योजना के तहत एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सोना बेच रही है।

फिजिकल गोल्ड के मुकाबले सस्ता और सुरक्षित

आपको यहां बता दें कि सरकार बॉन्ड के तौर पर सोने को बेचती है। इस सोने की कीमत रिजर्व बैंक की ओर से तय की जाती है। रिजर्व बैंक समय-समय पर इस सोने की कीमत जारी करता है, जो बाजार में मौजूद फिजिकल गोल्ड के मुकाबले सस्ता और सुरक्षित होता है। आइए जानते हैं इस स्कीम के तहत मिल रहे सोने की नई कीमत के बारे में।

स्वर्ण बॉन्ड की कीमत 5,117 रुपये प्रति ग्राम

रिजर्व बैंक ने इस बार स्वर्ण बॉन्ड की कीमत 5,117 रुपये प्रति ग्राम रखी है। स्वर्ण बॉन्ड की खरीद के लिए डिजिटल भुगतान करने पर प्रति ग्राम 50 रुपये की छूट मिलेगी। ऐसे निवेशकों के लिए बॉन्ड की कीमत 5,067 रुपये प्रति ग्राम होगी।

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31 अगस्त को होगा शुरू चार सितंबर को होगा बंद

यहां जानना जरूरी है कि ये स्कीम 31 अगस्त को खुलकर चार सितंबर को बंद होगी। मतलब ये कि आप इस दौरान सोने की खरीदारी कर सकते हैं। न्यूनतम एक ग्राम की खरीदारी की जा सकती है। इसे खरीदने के लिए आपको अपने बैंक, बीएसई, एनएसई की वेबसाइट या डाकघर से संपर्क करना होगा।

इन जगहों से आप खरीद सकते हैं ये स्वर्ण बॉन्ड

आप अपने बैंक, बीएसई, एनएसई की वेबसाइट या डाकघर से इसे डिजिटल तरीके से खरीद सकते हैं। यह एक तरह का सिक्योर निवेश है क्योंकि न तो प्योरिटी की चिंता रहती है और न ही सिक्योरिटी का झंझट है।

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लगातार 6 महीने से जारी किया जा रहा बॉन्ड

आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 में रिजर्व बैंक ने दस किस्तों में कुल 2,316.37 करोड़ रुपये यानी 6.13 टन के स्वर्ण बॉन्ड जारी किए। वहीं, कोरोना काल में लगातार 6 महीने से बॉन्ड जारी किया जा रहा है।

फिजिकल सोने के डिमांड में भी कमी करना है सरकार का उद्देश्य

यहां पर बता दें कि केंन्द्र सरकार सोने में निवेश को सस्ता और सुरक्षित बनाना चाहती है का मतलब साफ़ है कि इस बार निवेश से चूक जाने पर आपको कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। बता दें कि सरकार के स्कीम लॉन्च करने का मकसद आयात और फिजिकल सोने के डिमांड में भी कमी करना था।