मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: 5 राज्यों को मिला वरदान, नहीं होगी कोई दिक्कत

मोदी सरकार ने देश के 5 और राज्यों को इस योजना से जोड़ना का फैसला किया है। तो इसमें अब बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन-दीव भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकेंगे।

मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: 5 राज्यों को मिला वरदान, नहीं होगी कोई दिक्कत

नई दिल्ली। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के चलते बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार ने देश के 5 और राज्यों को इस योजना से जोड़ना का फैसला किया है। तो इसमें अब बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन-दीव भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था। वहीं अब देश में कुल 17 ऐसे राज्य हो गए हैं जो इस योजना से आपस में जुड़ गए हैं।

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1 जून से पूरे देश में लागू करने का ऐलान

इस मामले पर केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को ट्वीट कर जानकारी दी। केंद्र सरकार ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना को आगामी 1 जून से पूरे देश में लागू करने का ऐलान कर रखा है।

मंत्री पासवान ने बताया कि 12 राज्यों में पहले से ये योजना लागू की जा चुकी है। अब इन 5 राज्यों में भी वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी गई है।’

आपको बता दें कि इस वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के लागू होने के बाद किसी भी राज्य का आदमी किसी भी राज्य से राशन ले सकता है। ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना 1 जून 2020 से शुरू होगी।

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पुराना राशन कार्ड भी मान्य होगा

सबसे जरूरी बात ये है कि इस योजना में पुराना राशन कार्ड भी मान्य होगा। देश के 12 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ सुविधा की शुरुआत हो चुकी है।

वन नेशन, वन राशन कार्ड’ मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे पूरे देश में पीडीएस धारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल सकेगा।

पीडीएस डीलरों ने राशन उठाने से मना किया

वहीं बिहार के पीडीएस डीलरों ने राशन उठाने से मना किया है। इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाएगी।

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80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सस्ते दामों पर खाद्यान

इस योजना के जरिए पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाएगी। मोदी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के जरिेए देशभर में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सस्ते दामों पर खाद्यान मुहैया करवाती है।

पूरे देश में इस योजना को लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी। जैसे-जैसे राज्य पीडीएस दुकानों पर 100 प्रतिशत पीओएस मशीन की रिपोर्ट देंगे, वैसे-वैसे उन्हें ‘वन नेशन,वन राशन कार्ड’ योजना में शामिल किया जाएगा।

सरकार का इस योजना को लाने का मकसद लाभार्थियों को स्वतंत्रता देना है ताकि वे किसी पीडीएस दुकान से बंधे नहीं रहें। इससे दुकान मालिकों पर निर्भरता घटेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी और उपयोगकर्ताओं के साथ न्याय होगा।

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