मोदी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, इन मुद्दों पर लिए कड़े फैसले

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को मंजूरी दे दी है। टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के साथ-साथ कैबिनेट ने सरोगेसी एमेंडमेंट एक्ट को भी मंजूरी दे दी है। इसके जरिए सरोगेसी कानून को और सख्त बनाना है।

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इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के दो इंस्टीट्यूट को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा देने पर भी फैसला हुआ है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को मंजूरी- कैबिनेट बैठक में नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को मंजूरी मिल गई है। इस मिशन से देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत मिलेगी।

इस मिशन पर 1,480 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

बता दें कि 1 फरवरी, 2020 को पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की घोषणा की थी। भारत हर साल करीब 1600 करोड़ डॉलर (करीब 1.13 लाख करोड़ रुपये) के टेक्निकल टेक्सटाइल इम्पोर्ट करता है। आयात में कटौती के लिए इस मिशन पर 1,480 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

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आपको बता दें कि टेक्निकल टेक्सटाइल का इस्तेमाल अलग-अलग सेक्टर में किया जाता है यानी मेडिकल सेक्टर्स से लेकर एग्रो सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते है जो उस सेक्टर को बढ़ावा देने में मदद करते है।

सरोगेसी कानून में बदलाव किए गए

टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इसके संबंध में उद्योग से कई बार मांग उठी। इसका प्रयोग डिफेंस कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। इसके लिए 1480 करोड़ का आवंटन किया गया है। 207 टेक्निकल टेक्सटाइल के कोड पीएम मोदी के नेतृत्व में बने। इसके जरिए 50 हज़ार लोगों को स्किल करने व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरोगेसी कानून में बदलाव किए गए हैं।

(1) महिला विधवा हो या तलाकशुदा उसे भी सरोगेसी का अधिकार है।

(2) सरोगेट मदर के मेडिकल कवर को भी बढ़ाया गया है।

परंपरागत टेक्सटाइल का 50 बिलियन डॉलर का निर्यात होता जबकि 16 बिलियन डॉलर का टेक्निकल टेक्सटाइल का आयात कर रहे हैं। सरकार ने आयात कम करने एवं घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में 1,480 करोड़ के प्रावधान से नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की स्थापना की घोषणा की।

सरकार का यह मिशन 2020-2021 से 2023-2024 के बीच लागू किया जाएगा। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा था कि उद्योग और कॉमर्स के विकास और प्रमोशन के लिए 27,300 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के निर्यातकों की ड्यूटीज और टैक्सेज में इस वर्ष से डिजिटल रिफंड की अनुमति दी जाएगी।