मोदी का दिवाली गिफ्ट: कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मोदी सरकार के इस फैसले का 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा।

केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले को दिल्ली के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है जिसका फायदा बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिल सकता है।

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इन कॉलोनियों में रह रहे लोग काफी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने इसके अलावा कई और बड़े फैसले लिए गए हैं।

कैबिनेट बैठक में रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है। साथ ही नई कंपनियों को भी पेट्रोल रिटेल आउटलेट खोलने की अनुमति के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है।

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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से निवेश, रोजगार, उत्पादकता, ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलेगा।

झुग्गीवालों को मिलेगा मालिकाना हक

शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि झुग्गीवासी जहां भी रहते हैं वह चाहे निजी हो या सरकारी उसका मालिकाना हक उन्हें देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि 1947 में दिल्ली की जनसंख्या 8 लाख थी बंटवारे के बाद यहां बड़ी संख्या में रिफ्यूजी आए। आज एनसीआर की जनसंख्या 2 करोड़ है। 2008 में इसके लिए आखिरी बार प्रयास किया गया था।

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पुरी ने बताया कि मालिकान हक मिलने के बाद इन कॉलोनियों को विकास होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद सड़कें बनेंगी, सीवर बनेगा, पार्क बनेगा। उन्होंने कहा कि बेहद मामूली रेट पर जमीन की रजिस्ट्री होगी।

BSNL को मिलेगी मजबूती

द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को बंद नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को मजबूत करने का फैसला लिया है, जिसके तहत बीएसएनएल और एमटीएनएल का मर्जर किया जाएगा।

बीएसएनएल के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का सॉवरेन बॉन्ड लाया जाएगा और कंपनी को 4जी स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। इसके साथ ही 38 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति का मौद्रीकरण भी होगा।