रेल यात्रियों को झटका: इन स्टेशनों पर लगेगा ज्यादा किराया, ये है वजह

नई दिल्ली: देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को लेकर केन्द्र सरकार बहुत जल्द ही एक बड़े फैसले का ऐलान कर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार, सरकार देश के तमाम बड़े स्टेशनों के पुनर्विकास करने पर विचार कर रही हैं। स्टेशनों के पुनर्विकास के यात्रियों को यूजर चार्ज देना होगा। माना जा रहा है कि यह पुनर्विकास निजी निवेशकों को लुभाने के लिए किया जा रहा है। बता दें कि सरकार ने देश के बड़े स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 100 से ज्यादा स्टेशनों का चयन किया हैं।

अगले 2 हफ्ते में कैबिनेट ले सकती है यूजर्स चार्ज पर फैसला

सूत्रों के मुताबिक, स्टेशनों के खुबसूरती को और सुविधाओं को दुरस्त करने के लिए सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। वहीं अगले दो सप्ताह में कैबिनेट यूजर्स चार्ज पर भी अपना निर्णय सुना सकती है। यह चार्ज किन स्टेशनों पर लगेगा और कितना लगेगा, इसका निर्णय को लेकर रेल मंत्रालय लेगा।

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यात्रियों को देना होगा यूजर चार्ज

बताया जा रहा है कि निजी निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार तमाम बड़े स्टेशनों के पुनर्विकास करेंगी, जिसके लिए स्टेशन पर यात्रियों को यूजर चार्ज देना होगा। यह यात्रियों द्वारा दिए गए यूजर्स चार्ज को सीधे निजी निवेशकों के झोली में डाला जाएगा। ऐसे में उनके लिए यह फिक्स इनकम की तरह होगी। इस कदम से वे निवेश को आकर्षित होंगे।

इतना होगा यूजर चार्ज

अगर यूजर चार्ज की बात करें, तो यह चार्ज 10-50 रुपये के बीच हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, सरकार जो भी यूजर चार्ज लागू करेंगी, वह अलग- अलग श्रेणियों के हिसाब से लागू होगी। माना जा रहा है कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए यह चार्ज सबसे ज्यादा होगा।

पहले 120 स्टेशनों पर लागू होगा यूजर्स चार्ज

मिली जानकारी के अनुसार, सरकार यूजर्स चार्ज को लागू करने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम शुरू करेगी। पहले चरण में 120 स्टेशनों पर यूजर्स चार्ज को लागू किया जाएगा, जिसमें नई दिल्ली, मुंबई (छत्रपति शिवाजी टर्मिनस), , ग्वालियर, तिरुपती, चंडीगढ़, नागपुर जैसे स्टेशन शामिल हैं। वहीं, नई दिल्ली और मुंबई के लिए बिडिंग डेट को बढ़ाकर 15 दिसंबर और 18 दिसंबर कर दिया गया है।

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यूजर चार्ज का सीधा असर पड़ेगा प्लैटफॉर्म टिकट पर

सूत्रों के मुताबिक, यूजर चार्ज का असर सीधे प्लैटफॉर्म टिकट पर भी होगा। पैसेंजर्स वहीं, अनरिजर्व्ड कैटिगरी में यूजर चार्ज लागू होगा या नहीं, इस अभी तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई है।

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