MP बजट: किसानों-कर्मचारियों को सौगात, जानें शिवराज सरकार के पिटारे में क्या

भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आज अपना बजट पेश करेगी। उम्मीद है कि वित्त मंत्री आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप पर ज्यादा जोर दे सकते हैं। इस रोडमैप की योजनाओं के लिए राशियों का विशेष प्रावधान कराया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 को ध्यान में रखते हुए शिवराज सरकार कई घोषणाएं कर सकती है।

आर्थिक हालातों पर कोरोना का असर

राज्य के बजट से पहले प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एमपी के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदेश के आर्थिक हालातों पर कोरोना का असर हुआ है। राज्य में सकल घरेलू उत्पाद से लेकर प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है। सरकार ने जो आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा के पटल पर रखा है, उसमें सरकार ने बताया है कि प्रति व्यक्ति सालाना आय में 4.71 फ़ीसदी की कमी आई है। यानी 4870 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है।

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लाखों कर्मचारियों पर सरकार का फोकस

राज्य के इस बजट में सरकार का फोकस प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स पर रहेगा। इस बजट में 7.50 लाख कर्मचारियों को दो वेतन वृद्धि एक साथ मिलने की उम्मीद है। साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि 2020 और 2021 की वेतन वृद्धि देने की घोषणा सरकार कर सकती है।

निवेश को बढ़ाने पर विचार

खबर है कि प्रदेश के वित्त मंत्री ने बजट में नर्मदा एक्सप्रेस-वे और अटल प्रोग्रेस वे के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल निवेश को बढ़ाने पर विचार किया है। ऐसे में सरकार इसे प्रोत्साहन के तौर पर ज्यादा फोकस कर सकती है। इसके अलावा इस बार सरकार मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजनाओं को नए स्वरूप में लागू कर सकती है।

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किसानों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है सरकार

किसान आंदोलन को देखते हुए शिवराज सरकार प्रदेश के किसानों के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट में किसानों के लिए विभिन्न परियोजनाओं का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही किसानों के लिए बजट प्रावधान को भी बढ़ाया जा सकता है।

GDP में आई गिरावट

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने पिछले साल की तुलना में इस साल GDP में कमी का अंदेशा जताया है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के के अनुसार, 2018-19 में 9.63% की वृद्धि दर्ज हुई थी। सरकार ने साल 2020 21 में 3.37% कमी का अनुमान लगाया था। प्रदेश में साल 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 62236 रुपए थी, जो साल 2020-21 में 58425 हो गई है। बीते साल के मुकाबले 6.12 फीसदी की कमी दिखाई गई।