मोदी सरकार की खास स्कीम: सस्ते घर के साथ मिल रहीं ये सुविधाएं, ऐसे उठाएं फायदा

नई दिल्ली: कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो गई है। कोरोना काल में लोगों ने नौकरियां गंवा दी है। ऐसे लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार लोगों को कई सुविधाएं प्रदान कर रही है।

सरकार की तरफ से कई अलग-अलग योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत गरीबों और जरुरतमंदों को मुफ्त में खाने और रहने की सुविधा दी जा रही है। पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी बुधवार को ट्वीट कर भी दी है। केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों को कम बजट पर घर की सुविधा मुहैया कराने वाली अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज स्कीम (Rental Housing Complexes Scheme) शुरू की है।

बीते दिनों आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सरकार ने इस योजना की घोषणा की थी। इसके माध्यम से सरकार शहरी क्षेत्रों में गरीबों और मजदूरों को उनके कार्यक्षेत्रों के निकट ही कम दाम में किराये के घर उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा वन नेशन वन कार्ड के तहत मोदी सरकार 80 करोड़ राशन कार्डधारकों को नवंबर तक फ्री में अनाज दे रही है।

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ऐसे उठाएं योजनाओं का फायदा

केंद्र सरकार की फंड से तैयार किए गए खाली आवासीय परिसरों को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज के रूप में तैयार किया जाएगा। इनके लिए 25 सालों का कंसेशन एग्रीमेंट किया जाएगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत चलने वाली इस स्कीम के तहत पानी की सुविधा, सीवर, सैनिटेशन, रोड और अन्य कार्य भी होंगे।

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इस स्कीम के जरिए 3.5 लाख मजदूरों को राहत मिलेगी। सरकार ने जानकारी दी है कि इन आवासों को वर्कप्लेस यानी नौकरी के स्थान के निकट ही तैयार किया जाएगा। इससे मजदूरों को अनावश्यक यात्रा, जाम और प्रदूषण से निजात मिलेगी। सरकार ने कहा कि इससे मजदूरों को वर्कप्लेस पर जाने में लंबी यात्रा से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही उनके खर्च में भी कमी आएगी और उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

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वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत आप देश में कहीं रहेंगे अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। अगर एक राशनकार्ड पर पांच सदस्य हैं और पांचों अलग-अलग राज्यों में रह रहें तो भी वह अपने हिस्से का राशन इन राज्यों में ले सकते हैं। प्रत्येक परिवार को हर महीने पांच किलो गेहूं, चावल औऱ एक किलो चना दिया जाता है।

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