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पीएम मोदी ने बनाया ऐसा प्लान, 2022 तक हर गरीब के पास होगा पक्का मकान
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दूसरे चरण में कुल 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण 31 मार्च 2022 तक पूरा किया जाने की समय सीमा निर्धारित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का कहना है अगर सब कुछ ठीक रहा तो समय से सभी गरीबों को आवास मुहैया करा दिए जाएंगे।
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश के हर गरीब के पास खुद का पक्का मकान हो। उनकी मंशा के अनुरूप सरकार ने काम करना शुरू कर है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दूसरे चरण में कुल 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण 31 मार्च 2022 तक पूरा किया जाने की समय सीमा निर्धारित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का कहना है अगर सब कुछ ठीक रहा तो समय से सभी गरीबों को आवास मुहैया करा दिए जाएंगे।
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तीन साल में 1 करोड़ लोगों को घर देने का है लक्ष्य
बता दे कि केंद्र सरकार ने 2016 में योजना शुरू करते समय कुल दो करोड़ 95 लाख ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। 2016-17 से 2018-19 के बीच पहले चरण के तीन वर्षों में 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने 20 नवम्बर, 2016 को आगरा में इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया था। सरकार ने हाउसिंग फार ऑल स्कीम के अंतर्गत 2022 तक सभी गरीबों को खुद का पक्का मकान देने की बात कही थी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने मकानों की फाइल फोटो
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दलित और आदिवासियों को इस योजना में सबसे ऊपर रखा गया
ज्ञात हो कि इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन 2011 की जनगणना की सूची के आधार पर होता है। उन लाभार्थियों को इस आवास योजना का लाभ मिलता है, जो गरीबी के कारण बेघर या फिर कच्चे घरों में रहते हैं। दलित और आदिवासियों को इस योजना में सबसे ऊपर रखा गया है।
वहीं 2019-20 से 2021-22 के बीच योजना के दूसरे चरण में 1.95 करोड़ और आवासों के निर्माण की कवायद चल रही है। इस प्रकार कुल दो करोड़ 95 लाख ग्रामीण आवासों का लक्ष्य 2022 तक पूरा होगा।
2019 में शुरू हुआ पीएम आवास योजना का दूसरा चरण
दरअसल, वर्ष 2019 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का दूसरा चरण शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर 2022 तक सबको घर देने की बात कह चुके हैं। आखिर कैसे सभी गरीबों को घर मिलेगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से तैयार विजन डाक्यूमेंट में इस सवाल का जवाब छिपा हुआ है।
अगर हम ग्रामीण विकास मंत्रालय के विजन डाक्यूमेंट पर गौर करे तो, 2019-20 में 60 लाख मकानों का निर्माण शुरू हुआ था। जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 70 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 65 लाख आवासों को तैयार किया जाना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने मकानों की फाइल फोटो
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इतने लोगों को मिलेगा पक्का मकान
पहले गांवों में गरीबों को घर देने के लिए इंदिरा आवास योजना चलती थी। इसके स्थान पर मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की शुरुआत की। इन घरों में बिजली, एलपीजी कनेक्शन और शौचालय की सुविधा होगी।
31 मार्च 2022 तक कुल 1.95 करोड़ मकान गरीबों को उपलब्ध होगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को न्यूनतम 25 वर्गमीटर का घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये मिलते हैं, जबकि हिल एरिया में 1.30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है, और 12 हजार रुपये अलग से शौचालय के लिए मिलते हैं।