मोदी कैबिनेट में एनपीआर समेत इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

नई दिल्ली: CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर पूरे देश का माहौल गर्म है। अब इन्हीं सब के बीच मोदी सरकार एक और बड़े कदम की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) यानी NPR को मंजूरी दे दी है।

मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैठक के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने को भी मंजूरी दी गई है। अप्रैल से दिसंबर तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) की प्रक्रिया चलेगी। इसमें नागरिकों का एक रजिस्टर बनाया जाएगा।

अप्रैल से दिसंबर के बीच पूरी की जाएगी NPR की प्रक्रिया

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने को भी मंजूरी दी गई है। अप्रैल से दिसंबर तक NPR की प्रक्रिया चलेगी। इसमें नागरिकों का एक रजिस्टर बनाया जाएगा।

मंत्री ने साफ किया कि इसके लिए किसी भी कागज या सबूत को दिखाने की जरूरत नहीं होगीं इसके लिए सरकारी कर्मचारी घर आएंगें उन्होंने बताया कि हर राज्य ने इसके लिए अनुमति दी हैं उन्होंने यह भी बताया कि हर 8 से 10 सालों में इस रजिस्टर को अपडेट किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2021 में जनगणना की प्रक्रिया के लिए कैबिनेट ने 8,754.23 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। और 3,941.35 करोड़ रुपये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने के लिए जारी किए गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की भी घोषणा की गई।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस पद पर आने वाला अधिकारी एक फोर स्टार जनरल होगा। अधिकारियों ने इस पद के बारे में अधिक बताते हुए कहा कि यह अधिकारी किसी सैन्य अधिकारी की बजाए सरकार का प्रमुख मिलिट्री सलाहकार होगा।

शुरू की जाएगी अटल जल योजना

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए अटल जल योजना की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल भूजल योजना (अटल जल) को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना पर कुल 6000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना को अगले पांच सालों में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चिन्हित इलाकों में लागू लागू किया जाएगा।

स्वदेश दर्शन स्कीम के 10 प्रोजेक्ट्स को दिया गया और फंड

केंद्रीय कैबिनेट ने 2018-19 में स्वदेश दर्शन स्कीम में 10 प्रोजेक्ट्स के लिए 627.40 करोड़ के बजट को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही 2019-20 में नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी 1854.67 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट जारी किया गया है।

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मिली जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक के लिए तय एजेंडे में NPR को लेकर प्रस्ताव भी शामिल है। इसमें देश के 'सामान्य नागरिकों' की गणना की जाती है। 'सामान्य नागरिकों' से मतलब उस व्यक्ति से है, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में पिछले छह महीने या उससे अधिक समय से रह रहा हो या अगले छह महीने या उससे अधिक समय तक उस क्षेत्र में रहने की उसकी योजना हो। हर व्यक्ति के लिए रजिस्टर में नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा। NPR को अपडेट करने की प्रक्रिया अगले साल पहली अप्रैल से शुरू होगी।

क्या है NPR?

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के अंदर 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक नागरिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए देशभर में घर-घर जाकर जनगणना की तैयारी है। देश के सामान्य निवासियों की व्यापक पहचान का डेटाबेस बनाना NPR का मुख्य लक्ष्य है। इस डेटा में जनसांख्यिकी के साथ बायोमीट्रिक जानकारी भी होगी।

1 अप्रैल 2020 से होगी गणना

NPR को तैयार करने में लगभग तीन साल का टाइम लग सकता है। इसकी प्रक्रिया तीन चरणों में होगी। पहले चरण की शुरुआत एक अप्रैल 2020 से होगी। 30 सितंबर के बीच केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी घर-घर जाकर जनसंख्या के आंकड़े जुटाएंगे। NPR का दूसरा चरण 2021 में 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच पूरा किया जाएगा। तीसरे चरण के अंदर 1 मार्च से 5 मार्च के बीच संशोधन की प्रक्रिया होगी।

NRC से कितना अलग है NPR?

NRC के पीछे जहां देश में अवैध नागरिकों की पहचान का उद्देश्य है, वहीं 6 महीने या उससे ज्यादा टाइम से स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले किसी भी निवासी को NRP में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोई विदेशी भी अगर देश के किसी हिस्से में 6 महीने से रह रहा है, तो उसे भी NPR में अपनी डिटेल दर्ज करानी होगी।

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किसने शुरू की थी योजना?

सबसे पहले 2010 में यूपीए सरकार ने NPR की पहल की थी। तब 2011 में जनगणना के पहले इस पर काम शुरू हुआ था। अब फिर 2021 में जनगणना होनी है। अब ऐसे में NPR पर भी काम शुरू हो रहा है।