वित्त मंत्री का बड़ा एलान: आज रात से बटेगा पैसा, राज्यों को मिलेगा 20 हजार करोड़

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सोमवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की बैठक हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST को लेकर लिए गए सरकार के फैसलों के बारे में जानकारी दी। सीतारमण ने बड़ा एलान करते हुए बताया कि राज्यों को आज रात 20 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी भुगतान किया जाएगा।

जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक

दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बड़ा एलान किया है। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक के बाद उन्होंने कहा कि आज रात में सभी राज्यों को 20 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। इतनी बड़ी रकम केंद्र को कम्पेनसेशन सेस से मिली है, जिसका वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा।

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जीएसटी मुआवजे का मुद्दा अनसुलझा

उन्होंने ये भी बताया कि आज हुई बैठक में केंद्र के इस प्रस्ताव पर देश के 20 राज्य सहमत थे, हालाँकि कुछ राज्यों ने ये प्रताव ठुकरा भी दिया था। ऐसे में बैठक में जीएसटी मुआवजे का मुद्दा अब तक नहीं सुलझ सका। लेकिन वित्त मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया कि आगामी दिनों में होने वाली बैठक में जो मुद्दे नहीं सुलझ सके, उन पर बात की जायेगी।

रोना संकट के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब

बता दें कि कोरोना संकट के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। जिसे लेकर कई राज्यों ने केंद्र से मुआवजे की मांग की थी, इनमे पश्चिम बंगाल की मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी लगातार ये मुद्दा उठाती रही। आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर चर्चा हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला। सीतारमण ने कहा कि केंद्र राज्यों को मुआवजा राशि देने से मना नहीं कर रहा। लेकिन कोरोना के चलते मौजूदा स्थिति ऐसी नहीं है कि केंद्र सरकार जबरन फंड पर कब्जा कर के बैठी है।

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फंड को उधार लेना होगा

वित्त मंत्री ने बताया कि फंड को उधार लेना होगा। इसे लेकर बिहार के वित्‍त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी सुझाव दिया कि उधार लेने के विकल्‍प पर सभी को फिर से मिलकर बात करनी चाहिए। इस बाबत 12 अक्‍टूबर को एक बार फिर बैठक की बात कही गयी, ताकि समस्या का हल निकाला जा सके।

राज्य कर रहे करीब 2.35 लाख करोड़ रुपये जीएसटी बकाया मुआवजे की मांग

गौरतलब है कि राज्य करीब 2.35 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी का बकाया मुआवजा देने की केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार इसके बदले में उन्हें उधार लेने के दो विकल्प दे रही है। हालाँकि कई राज्य केंद्र से सहमत है तो कई इसके खिलाफ हैं।

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