One Nation, One Election: गृह मंत्री अमित शाह की पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के साथ बैठक, कानून मंत्री भी रहे मौजूद

One Nation, One Election: 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की संभावनाएं तलाशने को लेकर बनी कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। गृह मंत्री शाह भी इस समिति के सदस्य है।

Aman Kumar Singh
Published on: 6 Sept 2023 4:20 PM IST (Updated on: 6 Sept 2023 4:29 PM IST)
One Nation, One Election: गृह मंत्री अमित शाह की पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के साथ बैठक, कानून मंत्री भी रहे मौजूद
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One Nation, One Election Committee: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की पहली बैठक के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पहुंचे। शाह ने बुधवार (6 सितंबर) को राजधानी दिल्ली के 12 जनपथ रोड स्थित कोविंद के सरकारी आवास पर मीटिंग की। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की संभावनाओं को तलाशने को लेकर बनी कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) हैं। अमित शाह इस समिति के सदस्य भी हैं।

रामनाथ कोविंद और अमित शाह की मुलाकात के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल, केंद्र सरकार ने बीते 2 सितंबर को कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस समिति में कई गणमान्य लोगों को शामिल किया गया है।

'वन नेशन, वन इलेक्शन' कमेटी में कौन-कौन?

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के लिए गठित समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जबकि सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ-साथ वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे (Harish Salve), पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप (Subhash Kashyap), एन के सिंह (N K Singh), पूर्व CVC संजय कोठारी (Former CVC Sanjay Kothari), लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) हैं। ये अलग बात है कि, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस समिति का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया।

समिति का क्या होगा काम?

केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं, नगर पालिकाओं तथा पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने तथा जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए समिति गठित की है। यह समिति संविधान (Constitution), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) सहित किसी अन्य कानून और नियमों की पड़ताल करेगी। इतना है नहीं, समिति विशिष्ट संशोधनों की सिफारिश भी करेगी। क्योंकि, एक साथ चुनाव कराने के मकसद से इनमें संशोधन की आवश्यकता होगी। समिति इस बात की भी पड़ताल और सिफारिश करेगी कि क्या संविधान में संशोधन (Amendment to the Constitution) के लिए राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी।

Aman Kumar Singh

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