CAA हिंसा में पाकिस्तान का बड़ा हाथ, अब हुआ खुलासा

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में हुए CAA हिंसा प्रदर्शन ने अब नया रुख मोड़ लिया है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि भारत सरकार के पास इस बात के सबूत हैं कि पाकिस्तान के इशारे पर ही पूरे देश में CAA विरोधी प्रदर्शन हुए थे। इसके लिए पाकिस्तान से दिशानिर्देश मिलने के साथ ही धन भी मुहैया कराया गया था। यहां तक कि इस्लामाबाद ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में 2002 के गुजरात दंगों के साथ दिल्ली के दंगों की बराबरी करने का पूरा प्रयास किया था।

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एक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दोनों देशों के बीच फोन पर हुई बातचीत के कॉल रिकॉर्ड जुटाए हैं। जहां उनका मानना ​​था कि पाकिस्तानी गुर्गे धन की कमी के नहीं होने के बावजूद 3-4 मार्च को CAA विरोधी प्रदर्शनों के लिए पर्याप्त भीड़ नहीं जुटा पाने पर अपने स्रोतों को बंद कर रहे हैं।

एक कॉल में हुई ये बातें

एक कॉल में, हैंडलर अपने संपर्क को डांटते हुए कहता है कि उसे अपने आकाओं को प्रदर्शनों में कम हो रही भीड़ के बारे में बताना होगा। हालांकि, कॉल का संदर्भ स्पष्ट है, लेकिन एचटी यह प्रमाणित नहीं करता है कि इसे कब और किन दो वक्ताओं की बातचीत के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।

विश्लेषकों का कहना है कि, दिल्ली के दंगों में मानवीय और भौतिक लागत शामिल होना महत्वपूर्ण है। ये काफी स्वाभाविक है कि पाकिस्तान और उसके दोस्त उत्तर भारत में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ वीडियो और भाषणों के माध्यम से युवा मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि गुजरात में 2002 के दंगों के बाद इसी तरह के तौर-तरीकों को अपनाया गया था। इस्लामाबाद के इस काम में ईरान और तुर्की जैसे दूसरे देशों द्वारा मदद की जा रही है ताकि इस्लाम की दुनिया में शिया और सुन्नी नेतृत्व बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा सकें।

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यहां तक ​​कि पाकिस्तान भारत में मुस्लिमों की हत्याओं और उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए भारत को बदनाम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में चला गया है। वैसे तो, इमरान खान सरकार अपने आरोप में CAA शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करती है। विश्लेषकों का कहना है कि ये कानून केवल पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों में सताए गए अल्पसंख्यकों की मदद करने के लिए बनाया गया है। जिनेवा में चल रही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में, पाक को भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश रचने का कोई मौका नहीं मिला।