संसद में घेरने की तैयारी, पेट्रोलियम मूल्य और किसान आंदोलन पर विपक्ष का नोटिस

अखिलेश तिवारी

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। इस बीच विपक्ष ने सरकार को डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम और किसान आंदोलन पर घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में विपक्ष की ओर से 204 से संशोधन प्रस्ताव लाए गए हैं जो विपक्ष के आक्रामक तेवर का संकेत दे रहा है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में विपक्ष के ओर से 204 संशोधन का नोटिस लाया गया

संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि सुधार कानून ने विपक्ष को एकजुट होने का मौका दे दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण में विपक्ष के ओर से 204 संशोधन का नोटिस लाया गया है। नोटिस देने वाले सांसद हालांकि कुल 29 ही हैं लेकिन इसमें कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस, वामदल और डीएमके समेत 11 दलों के सांसद शामिल बताए जा रहे हैं।

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किसान आंदोलन के मुद्दे पर सदन में विपक्ष ने सरकार को घेरा

इन सांसदों ने नोटिस देकर राष्ट्रपति के अभिभाषण में दी गई जानकारी को गलत बताया है और संशोधन का प्रस्ताव किया है। राष्ट्रपति की ओर से किसानों की समस्या का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किए जाने को लेकर विपक्षी सांसदों ने अफसोस भी जताया है और कहा है कि किसानों के बारे में सरकार नहीं सोच रही है।

संसद में किसानों पर पुलिस अत्याचार और प्रदर्शनकारियों की मौत का मुद्दा

दिल्ली में किसानों पर कथित पुलिस अत्याचार और प्रदर्शनकारी किसानों की मौत का मुद्दा भी संसद में उठने वाला है। विपक्ष ने पिछले सप्ताह लगातार चार दिन तक लोकसभा की कार्यवाही बाधित की है। कई सांसदों ने अपने संशोधन प्रस्ताव में कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रवासी मजदूरों कि उस समस्या का जिक्र नहीं किया गया, जिसमें वह लॉकडाउन के दौरान आवागमन की सुविधा न मिलने से सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए और तब सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की।

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लाल किले की सुरक्षा में सरकार की नाकामी पर प्रस्ताव

कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले की सुरक्षा करने में सरकार की नाकामी को राष्ट्रपति के अभिभाषण में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस की ओर से ही पत्रकार अर्नब गोस्वामी और भारत के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच बालाकोट हमलों का जिक्र करने वाले व्हाट्सएप चैट की जांच का मुद्दा भी उठाया गया है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कोरोना का हाल में पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता को लेकर संसद में नोटिस दे रखा है।

राज्य सभा में कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल की ओर से एक नोटिस लाया गया है जो मंगलवार को शून्यकाल में पेश होगा। इस नोटिस में कांग्रेस सांसद ने पेट्रोलियम उत्पाद पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और उपकर को घटाने की मांग रखी है। पेट्रोलियम उत्पादों पर सरकार ने बजट में नया कृषि उपकर जोड़ा है।

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बजट में दावा- नए उपकर का असर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य पर नहीं पड़ेगा

सरकार ने बजट में दावा किया है कि नए उपकर का असर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य पर नहीं पड़ेगा लेकिन इसका असर साफ दिखने लगा है। पिछले दो दिनों के दौरान लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और कई शहरों में पेट्रोल का दाम रू. 100 प्रति लीटर से भी ऊपर चला गया है। ऐसा मुद्दा है जिससे देश का बड़ा तबका प्रभावित हो रहा है और कांग्रेस इसी मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है।

किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी शिवसेना, डीएमके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया और आम आदमी पार्टी की ओर से नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन का नोटिस दिया गया है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रहा है और वह संसद में सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने के मूड में है।

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