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खाते में आएंगे पैसे: सरकार से पहुंचेगे 17000 करोड़ रुपये, मोदी सरकार का तोहफा

देश के पीएम मोदी रविवार को 1 लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सुविधा की शुरुआत करने वाले हैं। इस बेहद खास अवसर पर पीएम मोदी किसान सम्मान योजना की छठी किश्त के 2000 रुपये भी किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे।

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Updated on: 8 Aug 2020 12:15 PM GMT
खाते में आएंगे पैसे: सरकार से पहुंचेगे 17000 करोड़ रुपये, मोदी सरकार का तोहफा
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नई दिल्ली। देश के पीएम मोदी रविवार को 1 लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सुविधा की शुरुआत करने वाले हैं। इस बेहद खास अवसर पर पीएम मोदी किसान सम्मान योजना की छठी किश्त के 2000 रुपये भी किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे। जानकारी के लिए बता दें, देश के कुल 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।

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पीएम किसान स्कीम में राशि ट्रांसफर

पिछली जानकारी देते हुए बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत देश के 8 करोड़ 69 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में तीन किश्त के 6000-6000 रुपये अभी तक भेजे जा चुके हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पीएम किसान स्कीम में राशि ट्रांसफर करने को लेकर शुक्रवार को देर रात तक मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में पीएम किसान स्कीम के सीईओ विवेक अग्रवाल भी शामिल थे।

किसान सम्मान योजना किसान सम्मान योजना

मध्यम व लंबी अवधि के कर्ज

साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी दे दी गई है। सरकार की ये योजना इंटरेस्‍ट ग्रांट और वित्तीय सहायता के जरिये फसल कटने के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम व लंबी अवधि के कर्ज की सुविधा देगी।

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उद्यमियों की आर्थिक मदद

ऐसे में एक लाख करोड़ रुपये के फंड से प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों (PAC), किसान समूहों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप और कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमियों की आर्थिक मदद की जाएगी।

केंद्र सरकार के इस फंड से कोल्‍डस्‍टोर चेन खड़ी करने, गोदाम बनाने, छंटाई और पैकिंग इकाइयां, ई-मार्केटिंग सेंटर्स स्‍थापित किए जाएंगे। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता से निजी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP) के जरिये कृषि संग्रहण केंद्र व रखरखाव सुविधाएं उपलब्ध कराना भी शामिल है।

जानकारी के अनुसार, कर्ज का वितरण 4 साल में किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और अगले तीन वित्तीय वर्ष में 30,000-30,000 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है।

इसके अलावा इस वित्तपोषण सुविधा के तहत सभी प्रकार के कर्ज में हर साल 2 करोड़ रुपये तक लोन के ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

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