'ग्लोबल साउथ की ऊंची छलांग के लिए भारत कंधा बन सकता है', फ्रांस दौरे से पहले PM मोदी ने फ्रेंच अखबार को दिया इंटरव्यू

PM Modi France Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने दो दिवसीय फ्रांस दौरे पर रवाना होने से पहले कहा कि, 'दुनिया ने ग्लोबल साउथ अधिकारों को लंबे वक्त तक नकारा है। फ्रांसीसी अखबार Les Echos (French Newspaper Les Echos) को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'भारत ग्लोबल साउथ और पश्चिमी दुनिया के बीच का एक पुल हो सकता है'।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता (Permanent Membership of India in UN) की वकालत करते हुए कहा कि, 'दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के रूप में भारत को अपना सही स्थान हासिल करने की जरूरत है।'

'भारत आगे बढ़ने के लिए वो कंधा हो सकता है'

पीएम मोदी ने फ्रांस यात्रा होने से पहले एक फ्रेंच अखबार Les Echos को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा, 'ग्लोबल साउथ के अधिकारों को लंबे वक़्त से नकारा जाता रहा है। इस वजह से ग्लोबल साउथ के देशों में निराशा का भाव पैदा हुआ है। पीएम ने कहा, 'मैं भारत को उस मजबूत कंधे की तरह देखता हूं। अगर, ग्लोबल साउथ को ऊंची छलांग लगानी हो तो भारत इसके आगे बढ़ने के लिए वो कंधा हो सकता है। इस प्रकार भारत एक पुल का काम कर सकता है।'

आखिर क्या है 'ग्लोबल साउथ'?

आपको बता दें, 'ग्लोबल साउथ' शब्द का इस्तेमाल एशिया (Asia), अफ्रीका (Africa) और दक्षिण अमेरिका (South America) के निम्न या मध्यम आय वाले देशों के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने फ़्रांस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) से मुलाकात करेंगे। उन्हीं के बुलावे पर गुरुवार (13 जुलाई) को भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस के लिए रवाना हुए हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी फ्रांस के स्वतंत्रता दिवस 'बास्तील डे परेड' (Bastille Day Military Parade) में बतौर अतिथि शामिल होंगे।

विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला देश UN सुरक्षा परिषद..

प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में भारत के युवा और कुशल श्रम का भी महत्व समझाया। उन्होंने कहा, ये दोनों आने वाले दशकों में दुनिया के लिए 'संपत्ति' साबित होंगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर भी अपनी बात रखी। बोले, 'भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इसे वैश्विक स्तर पर अपना सही स्थान हासिल करने की आवश्यकता है। बिना सबसे बड़ी आबादी वाले देश की भूमिका के UN की सुरक्षा परिषद पूरी दुनिया के लोगों के लिए आवाज होने का दावा कैसे कर सकती है? आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यूएन के स्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है, ये सच्चाई है।'