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CM अमरिंदर सिंह ने की किसानों से बड़ी अपील, मोबाइल टॉवरों पर कही ये बात
सीएम अमरिंदर सिंह ने पंजाब के नाराज किसानों मोबाइल टावरों की बिजली को प्रभावित नहीं करने की अपील है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच टेलीकॉम कनेक्टिविटी बहुत जरूरी हो गई है।
चंडीगढ़: कृषि कानून को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों मे काफी रोष देखने को मिल रहा है। नाराज किसानों पंजाब के कई क्षेत्रों में मोबाइल टावर की बिजली की तार काट दी थी। इस तरह के व्यवहार पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने अमरिंदर सिंह ने किसानों से मोबाइल टावर को क्षतिग्रस्त न करने की अपील की है। इतना ही नहीं, सीएम ने किसानों से 'जनता को असुविधा' नहीं पहुंचाने का आग्रह किया है।
पंजाब के किसानों से सीएम ने की अपील
सीएम अमरिंदर सिंह ने पंजाब के नाराज किसानों मोबाइल टावरों की बिजली को प्रभावित नहीं करने की अपील है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच टेलीकॉम कनेक्टिविटी बहुत जरूरी हो गई है। इतना ही नहीं पंजाब के सीएम ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों को विरोध के साथ-साथ अनुशासन में रहने की भी बात कही है।
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बगैर जनता को असुविधा पहुंचाए करें आदोलन- सीएम
सीएम ने कहा कि जबरदस्ती टेलीकॉम सेवाओं को प्रभावित करना छात्रों की पढ़ाई ही नहीं, बल्कि महामारी के कारण घर से ही काम रहे लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। इसका असर कृषि क्षेत्र पर भी पड़ेगा। सीएम सिंह ने किसानों से बगैर जनता को असुविधा पहुंचाए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के लिए कहा है।
नई टेलीकॉम गाइडलाइन्स 2020 का ऐलान
उन्होंने कहा कि ऐसे काम उनकी सरकार के टेलीकॉम सेक्टर में निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिशों को भी प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम अमरिंदर सिंह ने नई टेलीकॉम गाइडलाइन्स 2020 का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में टेलीकॉम कनेक्टिविटी को सुधारना है।
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इंसाफ की लड़ाई में पंजाब की जनता को न हो परेशानी
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि किसान जबरदस्ती टेलीकॉम कनेक्टिविटी को काटकर या कर्मचारियों पर दवाब डालकर कानून को अपने हाथ में न लें। इस तरह के काम पंजाब के हित में नहीं हैं। पंजाब के लोग 'काले' कनूनों के खिलाफ लड़ाई में किसानों के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। उन्होंने किसानों से निवेदन किया कि तय करें कि इंसाफ की लड़ाई में राज्य की जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
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