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राशन कार्ड पर बड़ा एलान: शुरू हुई ये योजना, ऐसे मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य-वित्त पोषित योजना के तहत ऐसे सभी बचे हुए पात्र व्यक्तियों को शामिल करने का फैसला किया है। उन सभी का भी विवरण जल्द ही घोषित किया जाएगा।
चंडीगढ़: गरीबों को सस्ता राशन कहीं भी प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार की योजना 'वन नेशन वन राशन कार्ड' की शुरुआत करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को राज्य में स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू कर दी। बता दें कि राज्य के 1.41 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना से लाभ मिलेगा। राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो जाने के बाद अब पंजाब में किसी भी डिपो से अनाज प्रप्त किया जा सकता है। अमरिंदर सिंह ने इस मौके पर एक अलग योजना का भी ऐलान किया।
9 लाख लाभार्थियों को रियायती राशन प्रदान
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कवर नहीं किए गए 9 लाख लाभार्थियों को रियायती राशन प्रदान करने के लिए एक अलग राज्य वित्त पोषित योजना भी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में कुल लाभार्थियों की संख्या 1.50 करोड़ हो जाएगी। सीएम ने कहा कि केंद्र ने लाभार्थियों की अधिकतम संख्या 1.41 करोड़ कर दी है और बार-बार अनुरोध के बावजूद एनएफएसए के तहत कवर नहीं किए गए 9 लाख लोगों को सब्सिडी वाले राशन प्रदान करने के लिए सहमत नहीं हुआ है।
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इस योजना से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य-वित्त पोषित योजना के तहत ऐसे सभी बचे हुए पात्र व्यक्तियों को शामिल करने का फैसला किया है। उन सभी का भी विवरण जल्द ही घोषित किया जाएगा। स्मार्ट राशन कार्ड योजना का शुभारंभ करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और लाभार्थियों को अपने डिपो से खरीदारी करने की आजादी मिलेगी।
लाभार्थियों के शोषण को समाप्त किया जा सकेगा
उन्होंने इसे लाभार्थी को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे बेईमान राशन डिपो धारकों द्वारा लाभार्थियों के शोषण को समाप्त किया जा सकेगा। यह योजना लाभार्थी को पंजाब राज्य के किसी भी राशन डिपो से खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देती है।
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मनमोहन सिंह सरकार ने बनाई थी ये योजना
लुधियाना में राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशू ने ऑनलाइन सिस्टम द्वारा इस योजना की घोषणा की और बताया कि 'स्मार्ट राशन कार्ड योजना वर्ष 2013 में केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने बनाई थी। राज्य में 3,70,0000 कार्ड बनाए जाएंगे, जिससे डेढ़ करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।
कांग्रेस सरकार गरीबों की भलाई के लिए सदैव तत्पर
यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार गरीबों की भलाई के लिए सदैव तत्पर रही है और आगे भी गरीबों की भलाई में काम करती रहेगी। आशू ने कहा कि जिस तरह वर्तमान समय में गेहूं वितरण में पारदर्शिता लाई गई है मशीन में पंच करने के बाद गेहूं का वितरण हो रहा है उसी तरह स्मार्ट राशन कार्ड के माध्यम से भी कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। स्मार्ट कार्ड से कोई कहीं से भी सामान ले सकता है।'