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इस राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुख्यमंत्री देंगे स्मार्टफोन, वजह बेहद खास है
पंजाब सरकार की तरफ से कक्षा 12 के छात्रों 1,75,443 में से 1,30,000 स्टूडेंट्स को मोबाइल वितरित किए जा चुके हैं। वहीं बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स को जल्द ही वितरित किया जाएगा।
जालंधर: आज की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने स्मार्ट कनेक्ट योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है।
इसके अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 12 वीं कक्षा के 80,000 छात्रों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके दी है।
पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जानकारी देते हुए आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, ''मेरी सरकार की ओर से चरण-दो के तहत सरकारी स्कूलों में 12वीं में पढ़ने वाले 80,000 स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन दिया जाएगा।
इस राज्य में सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुख्यमंत्री देंगे स्मार्टफोन, वजह बेहद खास है (फोटो: सोशल मीडिया)
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फर्स्ट फेज में 50,000 छात्रों को पहले ही वितरण किया जा चुका मोबाइल
वहीं फर्स्ट फेज में 50,000 छात्रों को पहले ही वितरण किया जा चुका है। "मुझे यकीन है कि इन स्मार्टफोन की मदद से कोविड-19 संक्रमण महामारी के बीच छात्रों को शिक्षा की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे।
उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से कक्षा 12 के छात्रों 1,75,443 में से 1,30,000 स्टूडेंट्स को मोबाइल वितरित किए जा चुके हैं। वहीं बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स को जल्द ही वितरित किया जाएगा।
इस मौके पर पंजाब सीएम ने सरकारी स्कूल मोहाली स्कूल के कक्षा 12 के छात्रों के साथ बातचीत भी की। पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार शेष छात्रों को दिसंबर के अंत तक फोन बांट दिए जाएंगे।
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इस राज्य में सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुख्यमंत्री देंगे स्मार्टफोन, वजह बेहद खास है (फोटो: सोशल मीडिया)
केवल पंजाब के रहने वाले बच्चे ही होंगे इस योजना से लाभान्वित
इस योजना का लाभ केवल पंजाब के रहने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड होना जरूरी है।
बता दें कि पंजाब में कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल-कॉलेज फिलहाल बंद चल रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई का नुकसान से बचने के लिए इस समय ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। इसी के मद्देनजर पंजाब सरकार ने मोबाइल फोन देने का फैसला लिया है। जिससे की कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो।
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