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मोदी सरकार और ममता आमने-सामने, बंगाल सरकार ने रेलवे के आरोपों पर दिया ऐसा जवाब
पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि प्रवासी लोगों को लाने के लिए जा रही ट्रेनों को इजाजत नहीं दे रही केंद्र। प्रवासी लोगों की घर वापसी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार आमने-सामने हैं। पश्चिम बंगाल सरकार प्रवासी लोगों को लाने के लिए जा रही ट्रेनों को इजाजत नहीं दे रही। रेलवे के आरोपों पर अब ममता सरकार ने जवाब दिया है
कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि प्रवासी लोगों को लाने के लिए जा रही ट्रेनों को इजाजत नहीं दे रही केंद्र। प्रवासी लोगों की घर वापसी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार आमने-सामने हैं। पश्चिम बंगाल सरकार प्रवासी लोगों को लाने के लिए जा रही ट्रेनों को इजाजत नहीं दे रही। रेलवे के आरोपों पर अब ममता सरकार ने जवाब दिया है
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पश्चिम बंगाल सरकार ने रेलवे पर निशाना साधते हुए कहा है कि ममता सरकार ने रेलवे के इस ट्वीट को गलत बताया है और कहा कि हमने 8 मई को ही ट्रेनों की मांग की थी। इस मुद्दे पर राज्य और केंद्र के बीच दिनभर जुबानी जंग चलती रही। रेलवे ने रात में कहा कि उसे राज्य के बाहर से लोगों को लाने के लिए आठ विशेष ट्रेनें चलाने की मंजूरी पश्चिम बंगाल सरकार से मिल गई।
पूरा मामला
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को एक पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाया कि वह फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों से उनके घर पहुंचाने की इजाजत नहीं दी रही है। हालांकि राज्य सरकार ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि 6,000 प्रवासी पहले ही लौट चुके हैं तथा और अधिक मजदूरों को लेकर 10 ट्रेनें जल्द ही पहुंचेंगी। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना से ट्रेनें लोगों को अगले कुछ दिनों में बंगाल लाएंगी। लेकिन देर रात पश्चिम बंगाल के गृह सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने ट्वीट किया, ‘‘ रेल मंत्रालय का ट्वीट भ्रामक और गलत है।’’ उन्होंने कहा कि सभी ट्रेनों के लिए मंजूरी दे दी गयी थी और संबंधित राज्यों को आठ मई या उससे पहले ही अवगत करा दिया गया था। रेलवे ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के अनुरोध के बाद, शुक्रवार दोपहर को बंगाल ने पंजाब से 2, तमिलनाडु से 2, कर्नाटक से 3 और तेलंगाना से 1 की मंजूरी दी है। हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि, बंगाल ने महाराष्ट्र से किसी भी ट्रेन को मंजूरी नहीं दी है, जबकि बंगाल को 16 ट्रेनों की आवश्यकता है और वर्तमान में 6 मांगें लंबित हैं, जिसके लिए अभी भी बंगाल से मंजूरी का इंतजार है।
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बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लागू किए लॉकडाउन के कारण प्रवासी लोगों को खासतौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश के अलग-अलग इलाकों में फंसे ये लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं।