रूह कंपाने वाली खबर: यहां बच्चों के साथ मां-बाप करते हैं ऐसा काम, प्रशासन भी चुप

उदयपुर :गुजरात से सटे प्रदेश के उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में अरावली की पहाडि़यों के बीच बसे आदिवासियों के जीवन स्तर को देख रूह कांप उठती है। मजबूरी में ही वे अपने बच्चों को अन्य राज्यों में मजदूरी, यहां तक कि भेड़ चराने जैसे कामों के लिए बेच या गिरवी रख देते हैं। अनेक इलाकों में हर दिन बच्चों की मंडी लग रही है, जहां उम्र के हिसाब से सौदा तय होता है। 72 साल के बाद भी आजादी के राजस्थान के आदिवासियों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। खबरें आती रही हैं कि यहां के कुछ परिवार बच्चों को बेच देते हैं या गिरवी रख देते हैं। लेकिन हालात इससे भी कहीं अधिक बदतर हैं।

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राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में ऐसी अनेक आदिवासी बस्तियां हैं। भरण-पोषण का एकमात्र जरिया मजदूरी ही है। मजदूरी नहीं मिलने पर भूखे मरने की नौबत आ जाती है। परिवार को भूख से बचाने के लिए मुखिया खुद को या फिर अपने बच्चों को मात्र 50 से 100 रुपये प्रतिदिन पर गिरवी रख देता है। आदिवासियों को गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों, व्यापारियों अथवा गड़रियों के यहां गिरवी रखवाने के लिए बाकायदा दलाल का पूरा नेटवर्क यहां पैठ जमाए हुए है। पुलिस-प्रशासन की नाक के नीचे यह धंधा फलफूल रहा है। हालात तब और भी भयावह होते दिखते हैं, जब गिरवी रखे गए बच्चे या तो वापस नहीं लौटते या फिर अपंग होकर लौटते हैं।

ये दलाल वयस्क के बजाय 10 से 15 साल तक के बच्चों को प्राथमिकता से गिरवी रखते हैं। बच्चों को गिरवी रखने के बदले परिवार के मुखिया को 50 से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पैसा दिया जाता है। इसमें से भी 20 से 25 रुपये दलाल लेते हैं। बच्चे को दोनों समय भोजन का आश्र्वासन दलाल देते जरूर हैं, लेकिन उन्हे भरपेट खाना नहीं मिल पाता। आदिवासी क्षेत्रों में इन दलालों को मैट कहते हैं। इस पूरे बाजार पर इनकी पकड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकी मर्जी के बिना बच्चों को गिरवी नहीं रखा जा सकता है।

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गुजरात से सटे कोटड़ा, फलासिया, झाडोल, गोगुंदा और आमलिया में प्रतिदिन बच्चों की बोली लगती है। यहां बाकायदा बच्चों की चौखटी (मंडी) लगती है। पुलिस के पास अपना बहाना है कि पहाडि़यों के बीच इन इलाकों में पुलिस का पहुंचना मुश्किल होता है और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है तब तक दलाल फरार हो जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से उदयपुर रेंज की पुलिस महानिरीक्षक बिनिता ठाकुर और उदयपुर की जिलाधिकारी आनंदी के प्रयासों से बच्चों का सार्वजनिक रूप से सौदा होने पर लगाम तो लगती दिखती है, लेकिन पूरी तरह नहीं।

चोरी-छिपे यह आज भी जारी है । आदिवासी इलाकों में बच्चों की तस्करी रोकने के लिए नियमित रूप से पुलिस एवं सामाजिक संगठनों के साथ अभियान चलाया जा रहा है। आदिवासियों को जागरूक किया जाता है। पिछले छह माह में करीब सौ बच्चों को दलालों से मुक्त कराया गया है। पुलिस इसे रोकने के लिए प्रयास कर रही हैं, जो आवश्यक है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं ताकि बच्चे खुद भी स्वयं को बचा सकें। बच्चे शिक्षित होंगे तो ही इनके पूरे समाज में सुधार होगा।