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नई दिल्ली: राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता आमने-सामने हैं। चीन की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी से बीजेपी रोज नये –नये सवाल पूछ रही है। कांग्रेस पार्टी भी उसी अंदाज में आरोपों का जवाब दे रही है।

अब ऐसी खबर आ रही है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग की जांच कराने का केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्णय किया है। गृह मंत्रालय की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कि इन फाउंडेशन की फंडिंग, नियमों के उल्लंघन समेत अन्य मामलों की पड़ताल करेगी।

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सिमांचल दास की निगरानी में होगी जांच

इस कमेटी की मानिटरिंग सिमांचल दास, स्पेशल डायरेक्टर (प्रवर्तन निदेशालय) करेंगे। इस बाबत बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर जानकारी दी।

उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा ‘केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालय कमेटी का गठन किया है, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी।

इस जांच में PMLA एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, FCRA एक्ट के नियमों के उल्लंघन की पड़ताल की जाएगी। कमेटी की निगरानी ईडी के स्पेशल डायरेक्टर करेंगे।

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आखिर क्या है ये पूरा विवाद?

बताते चलें कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलती थी। इसके अतिरिक्त देश के लिए जो प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना की गई थी, उससे भी यूपीए सरकार ने पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया था।

भारत और चीन के बीच जारी विवाद के बीच जब कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला शुरू किया गया तो बीजेपी ने उल्टा कांग्रेस को घेर लिया।

बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से आरोप लगाया गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिली है और देश के लिए जो प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना की गई थी, उससे भी यूपीए सरकार ने पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया था।

बीजेपी का आरोप था कि 2005-08 तक PMNRF की ओर से राजीव गांधी फाउंडेशन को ये पैसा मिली थी। बचाव में कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को ख़ारिज कर दिया था और कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन देश का फाउंडेशन है और इसका काम सेवा के लिए किया जाता है।

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