छत्तीसगढ़ में नहीं बंद होगी राजीव गांधी न्याय योजना, CM बघेल का केंद्र को जवाब

रायपुर: छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार और केंद्र के बीच धान खरीदी को लेकर तनातनी कम नहीं हो रही है। इसी सिलसिले में मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीएम बघेल ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने केवल 24 लाख मीट्रिक टन धान ही छत्तीसगढ़ सरकार से लिया है।

राजीव गांधी न्याय योजना में बाधा पहुंचाने का आरोप

इतना ही नहीं इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र पर राजीव गांधी न्याय योजना को बाधा पहुंचाने का आरोप भी लगाया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र चाहे कितनी भी बाधाएं डाले, लेकिन राज्य में राजीव गांधी न्याय योजना बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) इस साल भी जारी रहेगी।

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धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला

दरअसल, मंगलवार को किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने सेंट्रल पूल में 60 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र सरकार से खरीदने की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने केवल 24 लाख मीट्रिक टन चावल ही छत्तीसगढ़ सरकार से लिया है। इस मामले में बात सीधी प्रधानमंत्री से हुई थी, जिसके बाद यह धान लिया गया है। बघेल ने दावा किया कि केंद्र ने 60 लाख मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ से खरीदने की सहमति दी थी, लेकिन रविवार को केंद्र ने कहा कि वे 24 लाख मीट्रिक टन धान की ही खरीद करेंगे।

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सीएम भूपेश ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के धान का उचित दाम दिलाने के लिए वचनबद्व है। इसके लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान के साथ मक्का और गन्ना की खेती को प्रोत्साहन के लिए किसानों को 10 हजार रुपए प्रति एकड़ के मान से आदान सहायता राशि दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत दी जा रही राशि किसानों को धान उत्पादन के लिए बोनस नहीं बल्कि उनकी मेहनत के प्रति सम्मान स्वरूप दे रही है।