सरकार का छात्रों पर बड़ा फैसला, बड़ी बैठक के बाद हुआ ये एलान

जयपुर: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने छात्रों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब राजस्थान में प्री-प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के समेकित विकास के लिए अब राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद काम करेगी।

सरकार ने राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एवं राजस्थान काउंसिल ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन को एकीकृत करते हुए अब इनके स्थान पर राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन का गठन किया है।

राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया है। यह बैठक शासन सचिवालय में आयोजित की गई। उच्च स्तरीय बैठक में इस पर विधिवत सहमति जताते हुए फैसला लिया गया।

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बैठक में उपस्थित मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने जानकारी दी कि प्रदेश में अब प्री-प्राइमरी से उच्च माध्यमिक स्कूल शिक्षा के लिए अब एक ही संस्था कार्य करेगी। डोटासरा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना के क्रम में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् में एकीकृत करने के प्रस्ताव को विधिवत अनुमोदित किया गया है।

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केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया निर्णय

मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक, इसी के अंतर्गत अब परिषद् के वर्तमान विधान में संशोधन कर उसके स्थान पर भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रस्तावित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का विधान लागू हुआ है।

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उन्होंने कहा कि दोनों परिषदों के उद्देश्यों एवं गतिविधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् में मिला दिया गया है। इस बैठक में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, स्कूल शिक्षा विभाग की शासन सचिव मंजू राजपाल, शासन सचिव, जनजातीय विकास विभाग गायत्री राठौड़, राज्य परियोजना निदेशक बीएल मीणा समेत बड़ी संख्या में अधिकारी शामिल थे।

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