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अब रोज हो सकेंगे कोरोना वायरस के 12000 टेस्ट, सरकार ने बढ़ाई लैब की संख्या
कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार तमाम उपायों को करने में जुटी हुई है। इसके लिए सरकार रणनीतिक और कॉमर्शियल फैसले भी ले रही है। सरकार ने कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए लैब की संख्या बढ़ा दी है।
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार तमाम उपायों को करने में जुटी हुई है। इसके लिए सरकार रणनीतिक और कॉमर्शियल फैसले भी ले रही है। सरकार ने कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए लैब की संख्या बढ़ा दी है। इसके साथ ही सरकार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने में जुटी हुई है ताकि सामानों की होम डिलीवरी हो सके और लोगों को घर से बाहर न निकलना पड़े। केंद्र सरकार का मानना है कि इससे कोरोना का संक्रमण रोकने में काफी मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के 118 लैब अब रोजाना 12000 टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अब 29 निजी लैब अपने 16000 कलेक्शन सेंटर के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना वायरस की टेस्टिंग में काफी मदद मिलेगी।अग्रवाल ने कहा कि यह सैंपल कलेक्शन आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक ही किया जा रहा है।
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हाइड्रो क्लोरो क्वीन का ना करें इस्तेमाल
स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने कहा कि लोग हाइड्रो क्लोरो क्वीन नामक दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लोगों को यह जानना चाहिए कि इस दवा का साइड इफेक्ट भी है। अग्रवाल ने कहा कि हमने किसी को भी यह दवा लेने के लिए नहीं कहा है। मालूम हो कि यह दवा सिर्फ उनके लिए है जो लोग चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी हालत में इस दवा का सेवन ना करें।
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ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने पर जोर
इस बीच ई-कॉमर्स कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता मैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। इस बैठक में राज्यों से कहा गया कि वे ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाएं। केंद्र ने राज्यों और जिला प्रशासन से कहा है कि आवश्यक वस्तुओं, खाने-पीने की चीजों और दवा की दुकानें पहले की तरह काम करती रहेंगी।
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समस्याएं जल्द दूर करने का वादा
ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए गृह सचिव ने राज्यों के सचिवों के साथ बैठक की। जानकार सूत्रों के मुताबिक ई-कॉमर्स कंपनियों से कहा गया है कि उनकी समस्याएं जल्द से जल्द दूर कर दी जाएंगी। सरकार का मानना है कि ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने से लोगों के बीच कम से कम संपर्क हो सकेगा। यही कारण है कि सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों को बढ़ावा देने में जुटी हुई है।