सीतारमण की बजट उड़ान, जाने कहां हैं गांव, गरीब और किसान

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली : देश की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के बजट में गांव, गरीब और किसान पर विशेष फोकस है।

बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांचे के विस्तार, पेंशन और बीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं।

बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है।

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ये है न्यू इंडिया की उड़ान

वित्त मंत्री ने कहा कि हाल में हुए चुनाव में देश के लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम करके दिखाया। उन्होंने कहा कि राजग ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए कई कदम उठाए थे।

अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है। हमारी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है।

हर योजना में है अन्त्योदय

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अपनी हर योजना में अंत्योदय को बढ़ावा देने जा रही है क्योंकि हमारी सरकार का केंद्रबिंदु गांव, किसान और गरीब है।

उन्होंने कहा कि 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईंधन आधारित रसोई सुविधा होगी। सरकार का पूरा जोर ग्रामीण भारत पर रहेगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि महात्मा गांधी का विचार था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचे। उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए देश में काफी बदलाव आया है।

उन्होंने कहा कि जो लोग कनेक्शन नहीं लेना चाहते, उन्हें छोडक़र 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी।

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खेती व बिजनेस के क्षेत्र में लाएंगे क्रांति

वित्त मंत्री ने बताया कि स्फूर्ति के जरिए देश में 100 नए क्लस्टर बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश में 20 प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे।

20 हजार लोगों को स्किल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही कृषि अवसंरचना में अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। देश में 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे।

दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है। अब हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है। इसके साथ ही डेयरी के कामों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

ऐग्रो रूरल इंडस्ट्री सेक्टर में 75 हजार स्किल्ड आंट्रप्रन्योर्स तैयार किए जाएंगे। हम किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने के लिए प्राइवेट एंटरप्रिन्योरशिप को बढ़ावा देंगे।

हम बांस, लकड़ी और रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में किसानों को बड़ी मदद देने जा रहे हैं। हमारी सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाएगी। इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। किसान को उसकी फसल का सही दाम देना हमारा लक्ष्य है।

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दुकानदारों के लिए बड़ी योजना

वित्त मंत्री ने देश के तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों और दुकानदारों को पेंशन सुविधा के तहत लाने की महत्वपूर्ण घोषणा की।

डेढ़ करोड़ रुपये से कम के सालाना कारोबार वाले तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों एवं दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना को अब तक 30 लाख कामगारों ने अपनाया। इस योजना को अपनाने वाले कामगारों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगी।

योजना की शुरुआत पिछले साल प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में की थी। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी। साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है। तीन करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को इसका लाभ मिल सकेगा।

एफडीआई को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री ने कहा कि बीते वित्त वर्ष में देश में 64.37 अरब डॉलर का एफडीआई आया जो 2017-18 से छह प्रतिशत अधिक है।

अब भारत को विदेशी निवेश के लिए और अधिक आकर्षक गंतव्य बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि सरकार विमानन, मीडिया, एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) तथा बीमा क्षेत्रों को एफडीआई के लिए और खोलने को अंशधारकों के साथ चर्चा करेगी।

इसके अलावा बीमा सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआई पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में स्थानीय खरीद के नियमों में ढील दी जाएगी।

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अभी एफडीआई नीति के तहत बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। इसमें बीमा ब्रोकिंग, बीमा कंपनियां, तीसरा पक्ष प्रशासक (टीपीए), सर्वेयर और नुकसान आकलनकर्ता शामिल हैं।

भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। हमारी सरकार इस ताकत को और भी बढ़ाना चाहती है और सेटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा।

नई शिक्षा नीति बनाने का ऐलान

बजट भाषण के दौरान सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति लाने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का ऐलान किया।

सरकार उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी ताकि उसका स्तर और सुधारा जा सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत के सिर्फ तीन कॉलेज हैं।

अब सरकार इस संख्या को बढ़ाने पर जोर देगी। उन्होंने याद दिलाया कि पांच साल पहले इस लिस्ट में एक भी भारतीय कॉलेज का नाम नहीं था।

नया घर खरीदने पर साढ़े तीन लाख तक की छूट

आम बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। अब लोगों का घर खरीदने का सपना पूरा हो सकता है।

बजट में ऐलान किया गया कि अब घर खरीदने वालों को साढ़े तीन लाख रुपये तक की टैक्स में छूट दी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप 45 लाख रुपये तक का घर खरीद रहे हैं तो फिर आपको सरकार होम लोन पर साढ़े तीन लाख रुपये तक की छूट देगी।

पहले नया घर खरीदने में मोदी सरकार ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट देती थी, लेकिन अब इसमें डेढ़ लाख रुपये का इजाफा कर दिया गया है।

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सरकार की यह योजना अगले साल यानी 31 मार्च 2020 तक लागू है। वित्त मंत्री के मुताबिक 15 साल के लोन पीरियड में घर खरीदार को अब 7 लाख रुपये का लाभ होगा।

रेलवे के विकास के लिए पीपीपी मॉडल

वित्तमंत्री ने कहा कि भारतीय रेल और मेट्रो प्रोजेक्ट में पीपीपी मॉडल के जरिए निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल से रेलवे के विकास में तेजी आएगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2030 तक रेलवे आधारभूत ढांचे को 50 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए पीपीपी का इस्तेमाल किया जाएगा।

इन परियोजनाओं को वर्ष 2030 तक पूरा होना है। इसमें रेल पटरी के विस्तार और सुधारीकरण के साथ स्टेशन का ढांचा भी शामिल होगा।

स्टेशनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने का लक्ष्य है, ताकि वहां हर तरह की सुविधा मौजूद हो। बजट में रेल और मेट्रो की 300 किलोमीटर की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

बजट में राष्ट्रीय परिवहन कार्ड का ऐलान किया गया, जिसका उपयोग सडक़, रेलवे समेत परिवहन के सभी साधनों में किया जा सकता है।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार माल वहन के लिए नदी मार्ग का उपयोग करने की परिकल्पना भी कर रही है, ताकि सडक़ एवं रेल मार्ग पर भीड़भाड़ के कारण रूकावटें कम हो सकें।

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इलेक्ट्रिक गाडिय़ां खरीदने पर इनकम टैक्स में छूट

वित्त मंत्री ने बजट में इलेक्ट्रिक गाडिय़ों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं कीं। बजट में इलेक्ट्रिक गाडिय़ों पर जीएसटी रेट 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया।

इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाडिय़ां खरीदने के लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त इनकम टैक्स छूट भी मिलेगी।

सरकार इस कदम से इलेक्ट्रिक गाडिय़ों को लोगों के लिए किफायती बनाना चाहती है। वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक गाडिय़ों और उसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी के लिए इन्सेटिव की भी घोषणा की।

किरायेदारों के लिए नया कानून

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किराये पर रहने वाली बड़ी आबादी के लिए एक अच्छी खबर दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही मकान मालिक और किराये पर रहने वालों के बीच वित्तीय रिश्तों पर नजर रखते हुए एक नया कानून या रेग्युलेशन लाया जा सकता है।

इस नए कानून में मकान मालिक और किरायेदार के वित्तीय रिश्तों और अधिकारों को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा। इससे मकान मालिकों के मनमर्जी से किराया बढ़ाने, रोक-टोक करने और किरायेदारों को आने वाली कई अन्य परेशानियों पर रोक लगाई जा सकेगी। वैसे इस कानून में मकान मालिक के अधिकारों का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा।

एक करोड़ से अधिक की निकासी पर टैक्स

वित्त मंत्री ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि निकालेगा तो उस पर दो फीसदी का टीडीएस लगाया जाएगा।

इसका मतलब है कि सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये का टैक्स देना होगा। हालांकि सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी 5 लाख रुपये तक कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा।

जिन नौकरीपेशा लोगों की सालाना आय 5 लाख रुपये तक है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं पांच लाख से अधिक आय वाले लोगों को पुरानी व्यवस्था के मुताबिक टैक्स चुकाना होगा।

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अमीरों पर इस बार टैक्स का भार बढ़ाया गया है। जिनकी आय 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है, उस पर दो फीसदी का टीडीएस लगाया जाएगा।

इसका मतलब है कि सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये का टैक्स देना होगा। हालांकि सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी 5 लाख रुपये तक कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा।

जिन नौकरीपेशा लोगों की सालाना आय 5 लाख रुपये तक है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं पांच लाख से अधिक आय वाले लोगों को पुरानी व्यवस्था के मुताबिक टैक्स चुकाना होगा।

अमीरों पर इस बार टैक्स का भार बढ़ाया गया है। जिनकी आय 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है, उन पर 3 फीसदी का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा। वहीं, 5 करोड़ से अधिक की सालाना आय वालों पर 7 फीसदी का सेस ठोका गया है।

पेट्रोल-डीजल पर लगेगा सेस

वित्त मंत्री ने पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपये अतिरिक्त सेस लगाने का ऐलान किया। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।

वित्त मंत्री ने अपने दो घंटे से ज्यादा चले भाषण के अंत में पेट्रोल और डीजल पर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने का ऐलान किया। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने और स्थायी विकास की नीति के तहत यह फैसला लिया है।

गोल्ड और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया।

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इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ का खर्च

मोदी सरकार ने इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। वित्त मंत्री बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार अगले पांच साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देश में गांव और शहर के बीच खाई को कम करने का काम करेंगे। बजट में सडक़, वॉटरवे, मेट्रो और रेल के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।

सीतारमण ने कहा कि हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी और छोटे उद्योगों से रोजगार पैदा करने की जरूरत है। भारतमाला, सागरमाला और उड़ान जैसे प्रोजेक्ट से ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार आया और गांव-शहर के बीच खाई कम हुई।

भारतमाला प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में राज्य सरकारें सडक़े बनाने में मदद करेंगी। विकास परियोजनाओं में विदेशी निवेश कराया जाएगा।

महिलाओं के विकास पर जोर

वित्त मंत्री ने कहा कि देश के विकास में महिलाओं के योगदान, भागादारी को बढ़ाने और सुविधाओं के संबंध में सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की जाएगी।

हमारी सोच अब महिला केंद्रित योजनाओं के निर्माण से आगे बढक़र महिलाओं के नेतृत्व में नई शुरुआतों और अभियानों तक पहुंच गई है।

सरकार ने महिला आंत्रप्रेन्योरशिप को मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया और स्व-सहायता समूह जैसी योजनाओं से संबल दिया है। महिला उद्यमियों को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए स्व-सहायता समूह कार्यक्रम को देश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि एसएचजी के हर प्रमाणिक सदस्य, जिसके पास जन-धन खाता है, उसे 5 हजार रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। हर एसएचजी की एक सदस्य को मुद्रा योजना के तहत एक लाख रुपए तक का ऋण देने की सुविधा दी जाएगी।

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एनआरआई को सरकार देगी सुविधा

विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब एनआरआई को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी। साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर का बनाया जाएगा। अभी तक हमारी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वसूल लिया है। देश में क्रेडिट ग्रोथ 13 फीसदी से ऊपर तक गई है।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे। सुधारों के जरिए ही बैंकों का एनपीए घटा है।

बड़ी कंपनियों पर टैक्स का शिकंजा

बजट में ऐलान किया गया कि 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। इसके तहत देश की 99 फीसदी कंपनियां आ जाएंगी।

इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का ऐलान है। स्टार्ट अप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा।

बीस रुपये का भी जारी होगा सिक्का

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के नए सिक्के जारी किए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि इन सिक्कों की खासियत यह होगी कि इसे दृष्टि बाधित लोग आसानी से पहचान सकेंगे।

उन्होंने कहा कि 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सिक्कों को जारी कर चुके हैं। ये सिक्के जल्द ही सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हो जाएंगे।

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पैन की जगह आधार से होगा काम

जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, उन्हें सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब जहां कहीं भी पैन कार्ड की जानकारी मांगी जाएगी, वहां आधार नंबर देकर काम पूरा किया जा सकेगा।

इसलिए अब इनकम टैक्स भरने के लिए पैन की अनिवार्यता खत्म हो गई है। अगर पैन की जगह आधार नंबर दे दिया जाए तो इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की छूट मिल जाएगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना

सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 1,25000 किलोमीटर सडक़ें बनाई जाएंगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे। इनमें रसोई गैस, बिजली एवं शौचालयों जैसी सुविधा होगी।

मोदी सरकार ने पिछले 1000 दिनों में 130 से 135 कि.मी. लंबी सडक़ें रोज बनाईं। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत ग्रीन टेक्नॉलाजी के इस्तेमाल से 30 हजार किलोमीटर लंबी सडक़ें बनाई जा चुकी हैं।

इसमें वेस्ट प्लास्टिक और कोल मिक्स्ड टेक्नॉलजी से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तीसरे चरण में 1.25 लाख कि.मी. सडक़ों को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जाएगा।