पीएम केयर्स फंड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग की खारिज

नई दिल्ली: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। पीएम केयर्स फंड मामले में याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग को ख़ारिज कर दिया है।

जज ने अपने फैसले में कहा कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है। इसलिए रकम ट्रांसफर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी शख्स या संस्था एनडीआरएफ में अपनी स्वेच्छा से डोनेशन दे सकता है।

कोर्ट ने ये भी कहा कि नवंबर 2019 में बनाई गई एनडीआरएफ कोरोना संकट से निपटने में सक्षम है। इसलिए कोई नया एक्शन प्लान न्यूनतम मानकों को अलग करने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो

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अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल

बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र व प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा था कि ट्रेन से वापस घर लाए जा रहे मजदूरों से पैसे लिए जाना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने पीएम केयर फंड पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर गरीबों से ही पैसे लेने थे तो फंड में जो खरबों रुपया डलवाया गया है, उसका क्या होगा?

सपा अध्यक्ष ने कहा था कि अब तो भाजपा के आहत समर्थक भी ये सोच रहे हैं कि अगर समाज के सबसे गरीब तबके से भी घर भेजने के लिए सरकार पैसे वसूल करती है तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा?

इससे साफ हो गया है कि पूंजीपतियों का अरबों रुपए कर्ज माफ करने वाली भाजपा अमीरों के साथ है और गरीबों खिलाफ। विपत्ति के समय शोषण करना सूदखोरों का काम होता है।

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता अखिलेश यादव की फाइल फोटो

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उन्होंने कहा था कि जब जरूरतमंद और बेबस आदमी की जिंदगी आफत में हो तो सरकारी खजाने में जमा धनराशि किस काम की है। इसमें जो खरबों रुपया तमाम दबाव और भावनात्मक अपील करके डलवाया गया है, उसका क्याहोगा?

उन्होंने कहा कि अब तो आरोग्य सेतु ऐप से भी इस फण्ड में 100 रुपए वसूलने की खबर है।सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों के लिए सिर्फ दिखावे के इंतजामों का ब्यौरा दे रही है, लोगों की जानें लगातार जा रही है।

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