Delhi Ordinance Row : सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेजी याचिका, CJI बोले- लंबी सुनवाई जरूरी

Delhi Ordinance Row : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के सेवा अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) सरकार की याचिका को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ (Constitution Bench) के पास भेजा है। इस मसले पर कोर्ट ने कहा कि, वह दिल्ली सरकार की याचिका को संविधान पीठ के पास भेजने का अपना आदेश आज बाद में अपलोड करेगी।

गौरतलब है कि, गुरुवार (20 जुलाई) से संसद का मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session 2023) शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार इसी सत्र में दिल्ली अध्यादेश (Delhi Ordinance News) को पास कराकर कानून बनाने की कोशिश करने वाली है। वहीं, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार इस अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने में लगी है। फिलहाल इस मुद्दे पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां केजरीवाल सरकार के समर्थन की अपनी बात भी कह चुकी है।

CJI बोले- लंबी सुनवाई जरूरी है

दिल्ली के अधिकारियों पर नियंत्रण और ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े केंद्र के अध्यादेश मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दी है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि, 'इस बात पर लंबी सुनवाई जरूरी है। सेवाओं को अध्यादेश के जरिए दिल्ली विधानसभा के दायरे से बाहर कर देना सही है या नहीं। बता दें, ये अध्यादेश केंद्र सरकार ने बीते 19 मई को जारी किया था।'

सिंघवी ने की जल्द सुनवाई की अपील

दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने संविधान पीठ में जल्द से जल्द सुनवाई की मांग रखी। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने कहा कि, 'आदेश शाम तक अपलोड किया जाएगा, उसमें सुनवाई की तारीख भी बताई जाएगी।'

संसद के मानसून सत्र में पेश होगा विधेयक

संसद का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में इस अध्यादेश को लेकर विधेयक पेश करने वाली है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार इस अध्यादेश का पुरजोर विरोध कर रही है। AAP के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने में लगातार कई विपक्षी नेताओं से भेंट-मुलाकात कर चुके हैं।

विपक्षी दल करेंगे इस बिल का विरोध

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों से संसद में इस अध्यादेश को लेकर पेश किए जाने वाले बिल का विरोध करने का आग्रह किया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का आश्वासन दिया है।